भोपाल:
नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद अब राज्य सरकार अगले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सितंबर 2023 तक होंने वाले पांच करोड़ से अधिक के शिलान्यास, लोकार्पण कार्यो और पचास करोड़ से अधिक राशि की हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके लिए सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है।
विधानसभा चुनावों से पहले सरकार तेजी से विकास कार्य करना चाहती है ताकि इसका सीधा लाभ उसे आने वाले विधानसभा चुनावों में मिल सके। इसलिए सभी विभागों से सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर कई तरह की जानकारियां मांगी गई है ताकि सीएम उनकी समीक्षा कर सके। सितंबर 2023 तक पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत के शिलान्यास योग्य कार्यो की सूची विभागों से मांगी गई है। इसी अवधि में पांच करोड़ या उससे अधिक लागत के लोकार्पण योग्य कामों की सूची भी मांगी गई है।
सितंबर 2023 तक सिंगल क्लिक के माध्यम से एक बार में पचास करोड़ या उससे अधिक राशि के हितग्राहियों को हितलाभ के रुप में वितरण संबंधी योजनाओं की जानकारी भी विभागों से मांगी गई है।
मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा बैठकों की इसी माह शुरुआत करने जा रहे है। इसके लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप अंतर्गत् आउटपुट और आउटपुट की पूर्ति की स्थिति की जानकारी मांगी गई है। तीन से 11 जनवरी 2022 की अवधि में आयोजित समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का कितना परिपालन हुआ इसकी समीक्षा भी सीएम करेेंगे। विभागों द्वारा निर्धारित अल्पकालीन, मध्यकालीन, दरीर्धकालीन लक्ष्य और उनकी पूर्ति की क्या स्थिति है इस पर भी सीएम सभी विभागो के अधिकारियों से अलग-अलग चर्चा करेंगे।
सीएम मानिट विकास कार्य संबंधी और ए प्लस और ए श्रेणी के संदर्भ में भी सीएम बात करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषिणाओं का कितना क्रियान्वयन हुआ उसकी प्रगति की क्या स्थिति है इस पर भी सीएम बात करेंगे। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत् वर्तमान में अधिसूचित विभागीय लोक सेवाओं की कुल संख्या और उन लोक सेवाओं की संख्या मय सूची जिन्हें अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है उसकी जानकारी भी सीएम ने मांगीर है। इसके अलावा अंतविभार्गीय समन्वय और केन्द्र सरकार में लंबित प्रकरणों पर भी सीएम विभागीय अफसरों से बात करेंगे।
