अनुपूरक बजट के बाद भी कर्ज ले रही सरकार, 2 चरणों में फिर खुले बाजार से 5 हजार करोड़ का कर्ज लेगी सरकार
भोपाल: इसी महीने मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की जरुरतों को पूरा करने के लिए 22 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया है। इसके बाद भी सरकार दो चरणों में खुले बाजार से पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए आॅनलाईन पहले चरण में ढाई हजार करोड़ रुपए का यह कर्ज लेगी। इसके लिए 24 दिसंबर को देशभर की वित्तीय संस्थाओं से कर्ज देने के लिए प्रस्ताव बुलाए गए थे। ये प्रस्ताव आ गए है अब इनमें से जो वित्तीय संस्थाएं राज्य सरकार को सबसे कम दर पर राज्य की शर्तो के अनुकूल कर्ज देने के प्रस्ताव देंगी उनसे यह कर्ज लिया जाएगा। जो सफलतम बिडर्स है उनके प्रस्तावों को 26 दिसंबर को खोला जाएगा। बिडर्स को 26 दिसंबर को रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की मुंबई और नागपुर शाखा में इस कर्ज के लिए चैक, पे आॅर्डर डिमांड ड्रॉफ्ट देना होगा। यह कर्ज 21 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इस कर्ज की अदायगी राज्य सरकार 26 दिसंबर 2045 को करेगी।
इसके बाद दूसरे चरण में भी राज्य सरकार खुले बाजार से ढाई हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। ढाई हजार करोड़ रुपए का यह दूसरा कर्ज सत्रह वर्ष के लिए लिया जाएगा। यह कर्ज भी रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए लिया जाएगा। इस कर्ज के लिए भी प्रस्ताव आ चुके है और इन्हें 26 दिसंबर को खोला जाएगा। इस कर्ज की अदायगी मध्यप्रदेश सरकार 26 दिसंबर 2041 को दी जाएगी। यह कर्ज राज्य सरकार प्रदेश की जरुरतों, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्यो के लिए ले रही है।
*पौने चार लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश पर-*
मध्यप्रदेश पर पहले से ही 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार से कर्ज की राशि 2 लाख 3 हजार 812 करोड़, पॉवर बांड के जरिए जुटाए गए 5 हजार 888 करोड़, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज 15 हजार 248 करोड़, केन्द्र सरकार से लोन और एडवांस 62 हजार 12 करोड़, अन्य दायित्व 19 हजार 195 करोड़ और राष्टÑीय बचत निधि से प्राप्त राशि 38 हजार 421 करोड़ रुपए है।
