भोपाल: प्रदेश में नवीनतम तकनीक में नवाचार और उनके उपयोग को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसकी मानीटरिंग स्वयं मुख्य सचिव करेंगे।
प्रदेश के सरकारी विभागों में या शासन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में किसी नवीन सामग्री, प्रक्रिया एवं उत्पाद, उपयोगिता एवं गुणवत्ता में सुधार के साथ नवीनतक तकनीकों को लागू किए जाने के संबंध में परीक्ष्ज्ञण करने की आवश्यकता प्रतीत होंने पर विभाग उसके कार्यक्षेत्र के नवीनतम तकनीक के उपयोग की पहचान स्वयं कर प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव के संदर्भ में वित्तीय मामलोें, बिल्डिंग में आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा आयुक्त संस्थागत वित्त से परामर्श किया जा सकेगा।
यह समिति समग्र विचारोपरांत यह अनुशंसा कर सकेगी कि किस वेंडर सलेक्शन प्रक्रिया के तहत नवीन तकनीक अथवा प्रस्ताव को प्रयोगात्मक या पायलट के रुप में क्रियान्वित किया जा सकता है। समिति द्वारा मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना एवं मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम में संशोधन, विलोपन एवं नवीन प्रावधानों को समाहित करने संबंधी प्रस्ताव में स्आर्टअप के लिए निहित प्रावधानों को संज्ञान में लिया जाएगा।
इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो एसएलईसी बनाई गई है उसमें वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव, विधि विभाग के प्रमुख सचिव, परियोजना से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। विषय विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में आमंत्रित किया जाएगा।
