Government Will Take Loan Of 3000 crores: बजट सत्र से 5 दिन पहले 3 हजार करोड़ का कर्ज लेगी सरकार
भोपाल: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का आम बजट पारित कराने 27 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरु होने जा रहा है इससे पांच दिन पहले राज्य सरकार प्रदेश की वित्तीय जरुरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर खुले बाजार से तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की अदायगी राज्य सरकार पंद्रह वर्ष में करेगी।
कर्ज लेने के लिए रिजर्व बैंक के मुंबई आॅफिस से ई कुबेर सिस्टम के जरिए बिड्स आमंत्रित की गई है। 21 फरवरी को जो भी वित्तीय संस्थाएं राज्य सरकार को कर्ज देने की इच्छुक है वे अपने प्रस्ताव इस बिड के जरिए देंगी। सभी बिड इलेक्ट्रानिक रुप से आॅनलाईन रिजर्व बैंक मुंबई की कोर बैंकिंग साल्यूशन ई कुबेर सिस्टम पर सुबह साढ़ें दस से साढ़े ग्यारह के बीच सबमिट की जाएगी। अगले दिन 22 फरवरी को ये बिड खोली जाएंगी। जो वित्तीय संस्था राज्य सरकार की शर्तो पर सबसे कम दर पर कर्ज देने को तैयार होंगी उससे यह कर्ज लिया जाएगा।
दो लाख 95 हजार करोड़ का कर्ज पहले से-
प्रदेश सरकार पर दो लाख 95 हजार करोड़ रुपए का कर्ज पहले से है। इसमें बाजार से लिया गया कर्ज एक लाख 74 हजार 373 करोड़ 24 लाख रुपए का है। पावर बांड और अन्य बांड के जरिए सरकार ने 7 हजार 360 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वित्तीय संस्थाओं से लोन बारह हजार 158 करोड़ रुपए का है। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने 44 हजार 675 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। अन्य देनदारियां 22 हजार 208 करोड़ रुपए की है। राष्टÑीय बचत योजना निधि से स्पेशल सिक्यूरिटी के रुप में केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 3 हजार 756 करोड़ रुपए की राशि दे रखी है। इस तरह दो लाख 95 हजार 532 करोड़ 91 लाख रुपए का कर्ज राज्य सरकार पर पहले से है।
