भोपाल. राज्य सरकार हर गांव में महिलाओं को मिलने वाली सरकारी सेवा के लाभ की जानकारी जुटाएगी। इसके लिए पंचायतों की ग्राम सभाओं की बैठक के दौरान पेंशन और महिलाओं, किशोरियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कामों की रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायतों में 24 व 25 जनवरी तथा 27 व 28 जनवरी को ग्रामसभाएं कर इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कलेक्टरों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में गांवों में समूहवार और व्यक्तिवार उपलब्ध संसाधनों, सामाजिक आर्थिक स्तर सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर चर्चा कर शासन को भेजने के लिए कहा है।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों और सीईओ जिला पंचायत को दिए निर्देश में कहा है कि विभिन्न पेंशन योजनाओं, आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, कल्याणी योजना के हितग्राहियों की अलग-अलग सूची तैयार कर ग्राम सभा में उसका वाचन किया जाए। ग्राम सभा में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन और लोगों के एक्टिव होने के लिए किए जाने कामों पर भी चर्चा की जाना है।
नल जल योजना के रखरखाव और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, कुपोषण मुक्त ग्राम, किशोरियों की सुरक्षा, बाल हितैषी पंचायत और महिला सशक्तिकरण पर भी ग्राम सभा में चर्चा कर निर्णय लिए जाएं। मिशन अन्त्योदय सर्वे के सत्यापन, ग्राम गौरव दिवस, नशे के दुष्परिणामों से गांववालों को अवगत कराने और उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण नियमों पर चर्चा भी ग्राम सभा में की जाएगी।
कलेक्टर इन ग्राम सभाओं के लिए एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी नामिनेट करेंगे जो सम्मेलन के एजेंडा, तारीख, समय तथा स्थान की सूचना ग्राम सभा के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन भी करेंगे। यह ग्राम सभाएं 24 व 25 जनवरी तथा 27 व 28 जनवरी को होंगी। ग्राम सभा में पंचायतें शासन द्वारा तय एजेंडे के साथ स्थानीय एजेंडा भी शामिल कर सकेंगी। इन सबके माध्यम से ग्राम सभाएं 31 जनवरी तक अपलोड की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास प्लान (जीपीडीपी) पर फोकस करेंगी।
