उच्च न्यायालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा मंत्रालय कर्मियों की तर्ज पर सचिवालय भत्ता
भोपाल : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अब मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की तर्ज पर सचिवालय भत्ता दिया जाएगा।
विधि विधाई विभाग के सचिव अनिल पाठक ने हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर मंत्रालय अधिकारियों-कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता दिए जाने की जानकारी दी है। राज्य शासन ने हाल ही में मंत्रालयीन कर्मचारियों के सचिवालय भत्ते में वृद्धि की है। इसी तरह अब हाईकोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी बढ़ी हुई दर पर सचिवालय भत्ता मिलेगा। हाईकोर्ट में पदस्थ अनुभाग अधिकारियों निज सचिव को 620 रुपए प्रति माह मिलने वाला भत्ता बढ़ाकर 1593 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। निज सहायक को मिलने वाला भत्ता 540 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1388 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। शीघ्रलेखक और सहायक अनुभाग अधिकारी को भी पहले 540 रुपए प्रति माह भत्ता मिलता था उसे बढ़ाकर 1388 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
सहायक ग्रेड दो, सहायक ग्रेड तीन, स्टेनोटाईपिस्ट, कनीकी कर्मचारी को पहले 485 रुपए प्रतिमाह भत्ता मिलता था इसे बढ़ाकर 1246 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिमाह 416 रुपए भता मिलता था इसे बढ़ाकर 1054 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मंत्रालय के सचिवालयीन कर्मचारियों को दिए गए अवधि से सचिवालय भत्ता बढ़ी हुई दर पर मिलेगा।
