गरीबों के मकान : फ्लैट किराये पर देने वालों के आवंटन निरस्त करने की तैयारी
भोपाल। वाजपेयी नगर की मल्टी में मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले अब जिला प्रशासन और नगर निगम की गाज ऐसी सभी मल्टियों में रहने वालों पर गिरेगी जो हाउसिंग फॉर ऑल (HFA) के फ्लेट को किराये पर चला कर खुद कहीं और रह रहे हैं। इस मामले में निगम के चल रहे सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि मल्टी में रहने वाले अधिकांश लोगों की पृष्ठभूमि आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी है। इसलिये अब वहां पर रहने वालों का पुलिस वैरीफिकेशन भी कराया जाएगा ताकि आपराधिक प्रकृति के लोग ऐसी जगहों पर अपना डेरा न डाल सकें।
पहले चरण में इन से जवाब लेने के बाद इनका आवंटन निरस्त करने की तैयारी है क्योंकि सब्सीडी पर रहने के लिये मकान को किराये पर देना आवंटन की शर्तों के खिलाफ है।
क्या हो रहा है
मल्टी में मासूम की घटना की नगर निगम की टीम भानपुर, कोकता, हिनोतिया आलम, मालीखेड़ी और राहुल नगर में झुग्गीवासियों और गैर झुग्गी कैटेगरी में दिए गए 3,054 फ्लैटों का सर्वे कर वहां पर रहने वालों की सही स्थिति का पता लगा रही है। पहले चरण में यहां पर मिले किरायेदारों के मामले में उसके आवंटियों को नोटिस देकर जवाब देने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद उनका आवंटन भी निरस्त किया जाएगा।
खास बात तो यह कि अधिकांश जगह पर रहने वालों ने तो फ्लैट की बाकी किश्तें भी नहीं भरी हैं और एक ही परिवार के पास तीन चार फ्लैट होने का भी मामला सामने आया है।
क्या स्थिति है
हाउसिंग फॉल ऑल के तहत दिए जाने वाले फ्लैट झुग्गियों में या फिर किराए से रहने वाले लोगों को रियायती दरों पर दिए जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन्हें किराए पर नहीं दिया जा सकता है। ऐसा होने पर आवंटन निरस्त हो सकता है। लेकिन, कई वर्षों से हजारों फ्लैट किराए से दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तक एक बार भी आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। देखना यह है कि इस बार निगम क्या कार्यवाही करता है। पर इतना जरूर है कि ईदगाह की मल्टी में मासूम की हत्या का मामला गहराने के बाद अब निगम सख्त कार्यवाही करने के मूड में है।
