मध्यप्रदेश को 2028 तक कैसे गरीबी मुक्त बनाएगा गरीब कल्याण मिशन, कैबिनेट में हुई प्रस्तुति
भोपाल।मध्यप्रदेश को 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरु करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने पंद्रह अगस्त को की थी। गरीब कल्याण मिशन संयुक्त रुप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।इसके लिए लिए गए निर्णयों का प्रेजेंटेशन कैबिनेट में किया गया।
इसमें बताया गया कि किस तरह प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाया जा रहा है। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के संसाधन जुटाए जा रहे है। ग्रामीण पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। मां नर्मदा परिक्रमा पथ विकास किया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर शुरु किए जा रहे है। स्थानीय बाजारों का विकास किया जा रहा हे। मनरेगा के तहत अमृत सरोवर योजना और बांस रोपंण परियोजना शुरु की जा रही है। कृषि विविधिकरण के तहत मोटे अनाज और औषधीय पौधों की खेती बढ़ाई जा रही है। सुगंधित फसलों और फूलों की खेती, प्राकृतिक खेती, गौशालाओं का प्रबंधन किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन के तहत हर हाथ को बैंकिंंग हर योजना का लाभ देने के लिए जनसमर्थन प्लेटफार्म से सरल कर्ज, ग्रामीण परिवारों को ऑनलाईन लेनदेन, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई के उपयोग से जोड़ा जा रहा है। अर्द्धवार्षिक फाइनेंस फेयर के आयोजन किए जा रहे हैं।
महिलाओं और बच्चों में पोषण सुनिश्चित करने, शिशु मृत्यु दर कम करने, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने ड्राप आउट कम करने, माध्यमिक कक्षा तक के छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने, भोजन पकाने के लिए समुचित र्इंधन की उपलब्धता कराने और स्वच्छता, पेयजल उपलब्धता, बिजली कनेक्शन, आवास निर्माण, परिवारों के पास संसाधनों की उपलब्धता, बैंक खातों की उपलब्धता को लेकर किए जा रहे विविध प्रयासों की जानकारी कैबिनेट के समक्ष दी गई।