IAS KK Pathak: 1990 बैच के चर्चित IAS अधिकारी को दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में मिली बड़ी जवाबदारी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के के केंद्र में कैबिनेट सचिवालय में अहम जिम्मेदारी दी गई है। DoPT द्वारा जारी आदेश के बाद बिहार सरकार ने पाठक को विदाई दे दी है।
अपनी प्रशासनिक सख्ती और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक को शनिवार को बिहार राज्य सेवा से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी कार्य मुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी।
DoPT द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी केशव कुमार पाठक, जो के के पाठक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, को कैबिनेट सचिवालय में स्पेशल सेक्रेट्री नियुक्त किया गया है। उनकी रैंक और वेतन केंद्र सरकार के सेक्रेटरी के समान ही रहेगा। इसके लिए कैबिनेट सचिवालय में एक पद को अपग्रेड कर दिया गया है।
*कौन है पाठक और क्यों थे बिहार में चर्चित*
अनुशासन, ईमानदारी और भ्रष्टाचार व लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस के रवैये के कारण उन्होंने बिहार में जबरदस्त ख्याति अर्जित की। उन्हें व्यापक रूप से उन चंद अधिकारियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने सख्त और निडर रवैये के जरिए बिहार की प्रशासनिक छवि को नया आकार देने के लिए अथक प्रयास किए। पाठक शराबबंदी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जाने जाते हैं। शराबबंदी कानून को लागू कराने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने न केवल पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी को सख्त क्रियान्वयन के निर्देश दिए, बल्कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी 38 जिलों में औचक निरीक्षण भी किए।
स्कूलों में अनुशासन स्थापित करने के लिए लिए कई कड़े फैसले
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में केके पाठक ने शिक्षकों की लापरवाही पर अंकुश लगाने और स्कूलों में अनुशासन स्थापित करने के लिए कई कड़े फैसले लिए। स्कूलों के उनके अचानक निरीक्षण से अक्सर गलती करने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षा अधिकारी पकड़े जाते थे, जिससे महत्वपूर्ण सुधार हुए। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने भूमि विवाद समाधान और मापी कार्य में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए। केके पाठक का केंद्र में तबादला उनकी प्रशासनिक सूझबूझ और ईमानदारी की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।
