एमपी में आठवी आर्थिक गणना की निगरानी और समस्या समाधान खुद सीएस करेंगे, स्टेट लेवल कमेटी भी बनी

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एमपी में आठवी आर्थिक गणना की निगरानी और समस्या समाधान खुद सीएस करेंगे, स्टेट लेवल कमेटी भी बनी

 

भोपाल: केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय  सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली के निर्देश पर मध्यप्रदेश में भी आठवी आर्थिक गणना शुरु होंने जा रही है। एमपी में इसके सुचारु रुप से संचालन में तैयारियों, प्रगति की निगरानी और समस्याओं के समाधान कराने की जिम्मेदारी सीधे मुख्य सचिव अनुराग जैन करेंगे। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कोआर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है।

आर्थिक गणना के संचालन में तैयारियों, प्रगति की निगरानी करने और आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं का नियमित आधार पर समाधान यह समिति करेगी। राज्य में पर्याप्त संख्या में एनूमेरेटर्स और सुपरवाईजर्स की तैनाती की समीक्षा भी यह समिति करेगी। मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। राज्य में पूर्ण कवरेज भी यह समिति सुनिश्चित कराएगी। राज्य और एनएसओ एफओडी के पर्यवेक्षकों द्वारा किए गए पर्यवेक्षण के आधार पर डेटा की शुद्धता पर रिपोर्ट तैयार करने और व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों को सहयोग के लिए संवेदनशील बनाने का काम भी यह समिति करेगी। जिला स्तरीय समन्वय समिति से प्राप्त फीडबैक की निगरानी और कोई समस्याए हो तो उसका समाधान भी यह समिति करेगी।

अपर मुख्य सचिव योजना, आर्थिक सांख्यिकी इस समिति के राज्य चार्ज अधिकारी होंगे और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय इस समिति के सदस्य सचिव और राज्य नोडल अधिकारी होंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, श्रम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभग, वित्त विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और राष्टÑीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र सकार्य प्रभाग के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे