Information About All Dues on a Single ID : नगर निगम की एक ही ID से मिलेगी जल, संपत्ति और कचरा शुल्क की जानकारी, भुगतान भी आसान!
Indore : अभी तक इंदौर नगर निगम के करदाताओं को संपत्ति, जल और कचरा संग्रहण का बिल अलग-अलग मिल रहा है। भुगतान भी इसी तरह किया जाता है। भविष्य में एक ही बिल में तीनों सुविधाओं का बिल दिया जाएगा, जिससे भुगतान में भी आसानी रहे। इसी लक्ष्य से निगम जल्द ही डिजिटल पोर्टल तैयार करने में जुट गया है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में डिजिटल इंदौर की दिशा में पोर्टल के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर बैठक बुलाई। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभारी राजेश उदावत, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा पोर्टल निर्माण कार्य में संलग्न कंपनी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य पोर्टल के प्रभावी और समग्र उपयोग को सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर पोर्टल निर्माण कर रही एजेंसी द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से पोर्टल की संरचना, कार्यप्रणाली एवं नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। महापौर ने कहा कि डिजिटल इंदौर की संकल्पना को साकार करने एकीकृत निगम पोर्टल का निर्माण जरूरी है, जिससे नागरिकों को घर बैठे विभिन्न सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी रूप से मिल सकें।
बैठक में संपत्ति कर, जलकर एवं कचरा प्रबंधन शुल्क की वसूली एक ही करदाता आईडी के माध्यम से करने की योजना प्रस्तुत की गई। डिजिटल पते को प्रणाली में जोड़कर एकीकृत पहचान प्रणाली विकसित करने पर बल दिया गया, जिससे करदाता को बार-बार विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी और दोहरे खातों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। यह व्यवस्था संपदा पोर्टल से भी समन्वित की जाएगी। प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि भुगतान के लिए पोर्टल पर विविध विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे नागरिक सुविधा अनुसार भुगतान कर सकेंगे।
संपत्ति कर संबंधी प्रक्रिया में एआरओ से लेकर बिल कलेक्टर और कैशियर तक की भूमिका पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित की गई है। जन्म-मृत्यु पंजीकरण के साथ-साथ विवाह पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा की गई। इसमें सुझाव दिया कि पति-पत्नी में से एक इंदौर में है और दूसरा किसी अन्य शहर में, तो ऐसी स्थिति में किसी एक की भौतिक उपस्थिति और दूसरे की वर्चुअल उपस्थिति के माध्यम से विवाह पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जा सके, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।
डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया पर विचार
इस अवसर पर वार्ड स्तरीय मास्टर प्लान की डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श किया गया। योजना के तहत प्रत्येक वार्ड का पृथक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर नागरिकों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभारी राजेश उदावत ने बताया कि यह पोर्टल न केवल राजस्व वसूली को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि सभी विभागों के समन्वय से नागरिक सेवाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत करेगा, जिससे इंदौर को स्मार्ट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई मिलेगी।
