क्या राजनीति महिलाओं के लिए ‘असुरक्षित’ क्षेत्र है?
वेद माथुर की विशेष रिपोर्ट
हाल ही में जयपुर की प्रसिद्ध उद्यमी और पूर्व नेता सीमा गोविंद (सीमा सिंह) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैला। राजनीति में अपने एक साल के कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने एक ऐसा सच बोला जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उनका बयान सीधा और झकझोरने वाला था— “सियासत में महिलाओं का रास्ता अक्सर नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरता है।”
सीमा गोविंद के विचारों का विस्तार:
एक कड़वी हकीकत
सीमा गोविंद ने मुख्य रूप से उन महिलाओं की व्यथा को स्वर दिया है जो बिना किसी ‘गॉडफादर’ या राजनीतिक विरासत के इस क्षेत्र में आती हैं।
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समझौतों की विवशता: सीमा जी का मानना है कि राजनीति में ‘एंट्री’ तो आसान हो सकती है, लेकिन ‘सर्वाइवल’ और ‘प्रमोशन’ के लिए अक्सर अनैतिक समझौते (Give and Take) करने पड़ते हैं। विशेषकर उन महिलाओं को, जिनके पास न तो भारी पैसा है और न ही मजबूत पारिवारिक रसूख।
योग्यता बनाम चाटुकारिता:
उनके अनुसार, व्यवस्था ऐसी बन चुकी है जहाँ महिला की प्रशासनिक या सामाजिक योग्यता को दरकिनार कर, उसकी ‘सहमति’ को पद का आधार बनाया जाता है।
भरोसे का टूटना:
उन्होंने उस मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया है, जहाँ मदद की उम्मीद लेकर जाने वाली महिलाओं को केवल एक ‘वस्तु’ की तरह देखा जाता है।
सत्ता का ‘अंधेरा’ पक्ष:
दो वास्तविक घटनाएं
सीमा गोविंद के दावों की पुष्टि समाज में घटित होने वाली इन घटनाओं से भी होती है:
घटना 1: एक महिला उद्यमी अपने स्कूल के लिए जायज सरकारी जमीन चाहती थीं, लेकिन हर बार उन्हें काम के बदले “अकेले में मिलने” का इशारा मिला।
घटना 2: एक शिक्षिका का तबादला घर से दूर कर दिया गया। जब वे गुहार लगाने नेताओं के पास गईं, तो वहां भी समाधान की शर्त ‘व्यक्तिगत मुलाकात’ ही रखी गई।
वेद माथुर के सुझाव:
1. गरिमा और योग्यता का समन्वय :
हमें यह समझना होगा कि समस्या केवल शोषण करने वाले की नहीं, बल्कि उस ‘लालच’ की भी है जिसे हथियार बनाया जाता है।
मजबूत प्रतिरोध: यदि महिलाएं अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और हर गलत प्रस्ताव का कड़ा विरोध करें, तो व्यवस्था बदल सकती है।
सामान्यतया राजनीतिज्ञ और बड़े अफसर उन्हें महिलाओं का शोषण कर पाते हैं जो योग्यता नहीं होने पर भी पद और सम्मान चाहती हैं तथा लालच में किसी नेता या अफसर के साथ बिस्तर शेयर कर लेती हैं।
स्वैच्छिक भागीदारी पर रोक: कई बार पद और पैसे के ग्लैमर में कुछ लोग खुद भी इन समझौतों का हिस्सा बनते हैं, जिससे ईमानदार महिलाओं के लिए भी छवि का संकट पैदा होता है। जब तक अपेक्षित लाभ मिलता है, सब ठीक रहता है, लेकिन लाभ न मिलने पर शिकायतें शुरू होती हैं। हमें इस ‘शॉर्टकट’ संस्कृति को रोकना होगा।
2. तंत्र और कानून का प्रभावी उपयोग :
हमारा कानून और सिस्टम काफी मजबूत है। कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी महिला की स्पष्ट असहमति के बिना उसका शोषण नहीं कर सकता।
साफ मना करना सीखें: हर गलत प्रस्ताव पर ‘No’ कहना और जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाना ही सबसे बड़ा बचाव है।
आरक्षण और गुणवत्ता: महिला आरक्षण बिल के बाद राजनीति में संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन यदि बिना योग्यता वाली महिलाएं केवल ‘पद’ के लिए समझौतों का रास्ता चुनेंगी, तो सिस्टम और भी कमजोर होगा। और भंवरी देवी जैसे कांडों की बाढ़ आ जाएगी।
इसलिए शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही असली ढाल हैं।
निष्कर्ष: बदलाव की पुकार
सीमा गोविंद का अनुभव एक चेतावनी है। इसे केवल एक बयान मानकर भूल जाना बड़ी भूल होगी। राजनीति लोकतंत्र की रीढ़ है और इसे स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
चलते चलते :
नारायण दत्त तिवारी के बारे में कहा जाता था कि उनसे गेस्ट हाउस में मिलने कोई सुंदर युवती आती थी और अगले दिन जाती थी तो उसे किसी आयोग के अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र और लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती थी।
क्या हम ऐसा राजनीतिक परिवेश बना सकते हैं जहाँ ‘काबिलियत’ के आगे ‘समझौते’ घुटने टेक दें?
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