वाइल्ड लाइफ के अधिकारी और कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखें, ACS ने कलेक्टरों का लिखा पत्र
भोपाल। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वन विभाग के एसीएस जेएन कंसोटिया ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। कंसोटिया ने कलेक्टरों से आयोग की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है। वन्य प्राणियों के जीवन के महत्व को देखते हुए आयोग की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि वाइल्ड लाइफ के अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाया जाए। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सभी कलेक्टरों का पत्र लिखा है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में वन विभाग के मैदानी अमले को चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। लोकसभा चुनाव में कलेक्टर गाइडलाइन का पालन करें इसकों लेकर वन कर्मचारी मंच ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में केस लगाया था। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि गर्मी के चलते जंगलों में आग लगती है और मैदानी अमले के नहीं होने के चलते वन्य प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। लिहाजा वन विभाग के मैदानी अमले को चुनाव ड्यूटी के कार्य से दूर रखा जाए।
मध्यप्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गाइडलाइन होने के बावजूद भी हाईकोर्ट को इस तरह का आदेश देना पड़ा। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि 15 फरवरी के बाद जंगल में आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। मैदानी अमले के नहीं होने से जंगल का नुकसान होने के साथ वन्य प्राणियों का जीवन भी संकट में पड़ सकता है। टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्यों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी से दूर रखा जाए।
