केरल उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव सहित 5 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया
केरल उच्च न्यायालय ने कृषि प्रोत्साहन निधि के संबंध में पिछले वर्ष दिए गए अपने आदेश के कथित उल्लंघन के लिए मुख्य सचिव ए जयतिलक सहित पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति वी.एम. श्याम कुमार की पीठ ने अवमानना के आरोप तय करने के बाद अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अवमानना याचिका टीएन मुकुंदन ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारी उच्च न्यायालय के 28 नवंबर, 2024 के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं।
पिछले साल अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भूस्वामियों से भूमि नियमितीकरण शुल्क के रूप में वसूले गए 1,510 करोड़ रुपये कृषि प्रोत्साहन कोष में जमा करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि करोड़ों रुपये वसूले जाने के बावजूद, उसका 3% भी कृषि प्रोत्साहन कोष में स्थानांतरित नहीं किया गया।
अदालत इस बात से नाराज़ हो गई कि उसके आदेश की अनदेखी कैसे की गई, क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की गई और न ही अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली कोई अर्ज़ी पेश की गई। अदालत ने अवमानना याचिका स्वीकार कर ली और अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रतिवादियों ने प्रथम दृष्टया उसके आदेश की अवमानना की है।
सीएस जयतिलक के अलावा जिन अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें तत्कालीन राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, तत्कालीन वित्त सचिव केशवेंद्र कुमार, तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त टिंकू बिस्वाल और तत्कालीन भूमि राजस्व आयुक्त अर्जुन पांडियन शामिल हैं।
इस मामले की सुनवाई अगले वर्ष 5 जनवरी को होगी।
