Land Acquisition : किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं, CM ने विश्वास दिलाया
Indore : मुख्यमंत्री ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना (Indore-Pithampur Economic Corridor Scheme) में शामिल किए 16 गांवों के किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सहमति के बिना उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को ‘हर घर तिरंगा अभियान’ तहत निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने इंदौर आए थे। उनके इंदौर एयरपोर्ट आगमन पर MPIDC द्वारा संचालित इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में शामिल किए गए 16 गांव के किसान प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने यहां मुख्यमंत्री (CM) को योजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में ज्ञापन दिया।
CM ने सभी किसानों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। यहां किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि किसानों की सहमति के बाद ही योजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
इन गांवों की जमीन अधिग्रहित होगी
उल्लेखनीय है कि MPIDC ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए नावदा, बिसनावदा, रिंजलाय, सिंहासा, श्रीराम तलावली, सिंदौड़ा, सिंदौड़ी, रंगवासा, नरलाय, डेहरी, मोखलाय, सोनवाय, भैसलाय, धन्नड़ आदि ग्रामों की भूमियों को उक्त योजना में सम्मिलित कर योजना का प्रकाशन किया है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, जीतू जिराती और मधु वर्मा ने किसानों के साथ कलेक्टर मनीष सिंह को भी इस बारे में ज्ञापन दिया था। कलेक्टर ने सभी किसानों एवं जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया था कि बिना किसानों की सहमति के एक इंच की जमीन का टुकड़ा भी योजना में उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 32 सदस्यों की कृषक समिति का गठन करने के भी आदेश दिए है।
