Land Acquisition Process Started : रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू!
Indore : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पश्चिमी रिंग रोड के लिए इंदौर की तीन तहसीलों के गांव की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजपत्र में अधिसूचना जारी कर प्रभावितों को 21 दिन में दावे-आपत्ति देने का समय दिया है। जिसकी सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी करेंगे। अधिसूचना के अनुसार उक्त जमीन अधिग्रहण रिंग रोड के किलोमीटर 40.40 से किमी 64.40 तक के हिस्से के निर्माण के लिए किया जाना है।
पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जिले में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत सांवेर, हातोद और देपालपुर तहसीलों के गांवों से संबंधित जमीनों के अधिग्रहण के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दीहै। मंत्रालय की अधिसूचना में तमाम प्रभावितों को अधिसूचना प्रकाशन के 21 दिन के भीतर अपने दावे-आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया गया है। संबंधित किसान और भूस्वामी अपनी तहसीलों के अनुविभागीय अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां लिखित रूप में दे सकते हैं।
सुनवाई के बाद अधिग्रहण को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पश्चिमी रिंग रोड की लंबाई करीब 139 किमी होगी। यह सड़क सिक्स लेन चौड़ी होगी। ताजा अधिसूचना के माध्यम से सांवेर तहसील के जिन गांवों की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है, उनमें धतूरिया, बालोदा टाकून, सोलसिंदा, कट्टक्या, ब्राह्मण पीपल्या, मुंडला हुसैन, जेतपुरा, पीर कराड़िया और बरलई जागीर शामिल हैं।
वृहद कार्यशाला आयोजित
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और भूमि राशि पोर्टल की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाने के लिए इंदौर में वृहद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शामिल हुए इंदौर भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों के अधिकारी को बताया गया कि किस तरह केवल एक क्लिक पर किसानों और भूस्वामियों के खाते में सीधे मुआवजा वितरण किया जा सकता है।
प्रशिक्षण एनएचएआई के उपसचिव अभय जैन और रीजनल ऑफिसर श्रवण कुमार सिंह ने दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बांझल ने बताया कि हाल ही में सरकार ने भूमि राशि पोर्टल का वर्जन-2 लांच किया है। इस पोर्टल के जरिए सारा काम रियल टाइम बेसिस पर होता है। पहले हर स्तर पर यह सारी प्रक्रिया पूरी करने में दो से तीन महीने का समय लगता था, लेकिन पोर्टल की मदद से यह काम महज 8-10 दिन में हो जाता है। इसमें संयुक्त सर्वे के दौरान ही जमीन मालिकों से पैन कार्ड और बैंक खाते संबंधी जानकारी ले ली जाती है।
प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि कार्यशाला में लगभग 75 एसडीएम समेत 125 लोगों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी गई। सभी ने इस आयोजन की सराहना की। रीजनल ऑफिसर ने बताया कि पोर्टल की मदद से मध्यप्रदेश में एनएचएआई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया कम समय में और तेजी से पूरी करने में मदद मिलेगी।
