कानून और न्याय:चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर विश्वास आवश्यक!
सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया (और बाद में सुझाव वापस ले लिया) कि भारत को मतपत्र प्रणाली में वापस आना चाहिए। इसने वीवीपीएटी पर्चियों पर बारकोड लगाने की भी सिफारिश की, ताकि मतगणना मशीनों का उपयोग किया जा सके जिससे किसी भी देरी को कम किया जा सके। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के ‘विफल और अनुचित’ प्रस्तुतिकरण को खारिज कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि, मतपत्र प्रणाली की कमजोरी अच्छी तरह से प्रलेखित है। भारतीय संदर्भ में, लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदाताओं की विशाल संख्या, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या और मतपत्रों के साथ आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हम मतपत्रों को फिर से शुरू करने का निर्देश देकर चुनावी सुधारों को पूर्ववत करेंगे।
ईवीएम महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। उन्होंने वोट डालने की दर को चार वोट प्रति मिनट तक सीमित करके बूथ कैप्चरिंग को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है, जिससे आवश्यक समय बढ़ जाता है। इस प्रकार फर्जी वोटों के सम्मिलन की जांच की जाती है। ईवीएम ने अमान्य मतों को समाप्त कर दिया है, जो मतपत्रों के साथ एक प्रमुख मुद्दा था और गिनती प्रक्रिया के दौरान अक्सर विवादों को जन्म देता था। इसके अलावा, ईवीएम कागज के उपयोग को कम करती है और लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करती है। यह मतगणना प्रक्रिया में तेजी लाकर और त्रुटियों को कम करके प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं।
कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने ‘द क्विंट’ की एक रिपोर्ट पर भरोसा किया। इसमें आरोप लगाया गया था कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी में लिए गए परिणामों में भिन्नता के ईसीआई मान्यता प्राप्त उदाहरण थे। इस तर्क के संबंध में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि एक मामले को छोड़कर 20,687 वीवीपीएटी पर्चियों की गणना करते समय कोई अन्य विसंगतियां नहीं देखी गई। वीवीपीएटी पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के दौरान विसंगति मतदान केंद्र नं. 63, मायदुकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान। सत्यापन पर, यह पाया गया कि प्रीसाइडिंग अधिकारी द्वारा नकली मतदान डेटा को हटाने में विफलता के कारण विसंगति उत्पन्न हुई थी। जबकि मानवीय त्रुटियों को खारिज करना संभव नहीं है, ईवीएम और वीवीपीएटी पर मैनुअल के अध्याय 14 का पैराग्राफ 14.5 ऐसी स्थितियों से संबंधित है और प्रोटोकॉल निर्धारित करता है जिसका पालन किया जाना है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने जोर देकर कहा कि जब हम चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर आक्षेप उठाते हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी सहायक साक्ष्य के बार-बार और लगातार संदेह करने से अविश्वास पैदा हो सकता है। यह चुनावों में नागरिकों की भागीदारी को कम कर सकता है, जो एक मजबूत लोकतंत्र का एक अनिवार्य पहलू है। कल्पना और अनुमानों को हमें बिना किसी आधार या तथ्यों के गलत काम करने की परिकल्पना करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ईसीआई की विश्वसनीयता और वर्षों से अर्जित चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को विचित्र चिंतन और अटकलों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने अपनी सहमति वाली राय में दावा किया कि याचिकाकर्ता एडीआर ने ईवीएम को बदनाम करने और चुनावी प्रक्रिया पर छाया डालने का प्रयास किया है। एडीआर, 1999 में स्थापित एक नागरिक समाज, कई न्यायिक हस्तक्षेपों में सबसे आगे रहा है। इसके कारण चुनावी कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। यह चुनावी बाॅन्ड योजना को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक था जिसे इस साल फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। मुझे निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जैसा कि सुझाव दिया गया है, पिछले युग की पेपर बैलेट प्रणाली की ओर लौटने से याचिकाकर्ता संघ की ईवीएम के माध्यम से मतदान की प्रणाली को बदनाम करने की वास्तविक मंशा का पता चलता है। इस तरह मतदाताओं के मन में अनावश्यक संदेह पैदा करके चल रही चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया जाता है। न्यायाधीश ने आगे रेखांकित किया कि चुनावी सुधार लाने में एडीआर के पिछले प्रयासों के बावजूद, उन्हें मतपत्र प्रणाली को वापस लेने की मांग के कारण याचिका दायर करने वाले संघ की ईमानदारी के संबंध में गंभीर संदेह है।
न्यायालय ने कहा कि हाल के वर्षों में, कुछ निहित स्वार्थ वाले समूहों की एक प्रवृत्ति तेजी से विकसित हो रही है। वे राष्ट्र की उपलब्धियों और उपलब्धियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसके ईमानदार कार्यबल की कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से अर्जित की गई है। ऐसा लगता है कि हर संभव सीमा पर इस महान राष्ट्र की प्रगति को बदनाम करने, कम करने और कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के किसी भी प्रयास को, या बल्कि प्रयास को, शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी संवैधानिक अदालत, चाहे यह अदालत ही क्यों न हो, इस तरह के प्रयास को तब तक सफल होने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि इस मामले में उसकी (अदालत की) राय है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत का चुनाव आयोग (2024) को निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा मतदान करने के तरीके में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन चुनाव के बाद नई प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं।
पहली बार, अदालत ने आदेश दिया है कि 1 मई को या उसके बाद किए गए वीवीपीएटी में प्रतीक लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर, प्रतीक लोडिंग इकाइयों (एसएलयू) को परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में सील और संग्रहित किया जाना चाहिए। एसएलयू, जिसे लगभग उसी समय शुरू किया गया था जब वीवीपीएटी का उपयोग उम्मीदवारों के प्रतीकों को वीवीपीएटी पर लोड करने के लिए किया जाता है। यह एक जिला चुनाव अधिकारी की देखरेख में किया जाता है। वर्तमान में, ईवीएम के केवल तीन घटक-मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपीएटी-परिणामों के बाद 45 दिनों के लिए संग्रहित किए जाते हैं। अब, इन एसएलयू को ईवीएम की तरह ही खोला, जांचा और निपटाया जाना है।
इसके अलावा अदालत ने दूसरे या तीसरे आने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रतिषत ईवीएम में बर्न कम्प्युटर मेमोरी का सत्यापन करने की अनुमति दी है। यह अभ्यास परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार द्वारा लिखित अनुरोध के बाद निर्माताओं से संबंधित इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा। अदालत ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया का खर्च उम्मीदवारों को वहन करना होगा, जिसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पाए जाने पर वापस कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र या क्रम संख्या से ईवीएम की पहचान करेंगे। सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के पास सत्यापन के समय उपस्थित रहने का विकल्प होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, इंजीनियरों की टीम के परामर्श से, सत्यापन प्रक्रिया के बाद कंप्यूटर मेमोरी की प्रामाणिकता/अक्षुण्णता को प्रमाणित करेगा।
इन दो निर्देशों के अलावा, न्यायाधीशों ने कहा कि कार्यवाही के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि वीवीपीएटी पर्चियों की भौतिक रूप से गिनती करने के बजाय, उन्हें एक गणना मशीन द्वारा गिना जा सकता है। तदनुसार, उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग इस सुझाव के अलावा इसकी ‘‘जांच‘‘ कर सकता है कि वीवीपीएटी में लोड किए गए प्रतीकों की बारकोडिंग मशीन की गिनती में सहायक हो सकती है। अदालत ने कहा कि चूंकि यह एक तकनीकी पहलू था जिसके मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने सुनवाई के दौरान किसी भी तरह से टिप्पणी करने से परहेज किया।
