कानून और न्याय:हिंदी विकल्प के बारे में सूचित किया जाना जरुरी
राजभाषा पर संसदीय समिति द्वारा किए गए विभिन्न निरीक्षणों की समीक्षा करने के बाद यह पाया गया है कि सरकार ने सेवा में सीधी भर्ती के समय आवश्यक हिंदी में प्रवीणता का स्तर तय नहीं किया है। अलग-अलग विभागों ने अलग-अलग मापदंड निर्धारित किए हैं। अधिकांश कार्यालयों में आवश्यक अंग्रेजी या हिंदी ज्ञान का स्तर भी तय नहीं किया गया है। कुछ विभागों ने दसवीं कक्षा तक हिंदी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। जबकि कुछ लोगों ने प्रवेश स्तर पर अंग्रेजी के ज्ञान को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन हिंदी के ज्ञान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। कई कार्यालयों/विभागों ने हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञान को प्राथमिकता दी है, लेकिन आवश्यक ज्ञान के स्तर का उल्लेख नहीं किया है।
इसी तरह, स्थिति के विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चला है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षा का विभिन्न स्तरों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के बीच राय में सर्वसम्मति की कमी के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस स्तर का हिंदी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने महाराष्ट्र में दसवीं कक्षा तक हिंदी का अध्ययन किया है, उनमें आंध्र प्रदेश में दसवीं कक्षा तक हिंदी का अध्ययन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की तुलना में हिंदी ज्ञान का उच्च मानक पाया गया है। इसी तरह की स्थिति विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों आदि में मौजूद है। इसलिए यह सिफारिश की गई कि केन्द्र सरकार में सीधी भर्ती के समय हिंदी के ज्ञान का न्यूनतम स्तर निश्चित किया जाए ताकि इस संबंध में एकरूपता बनी रह सके और हिंदी के आगे उपयोग के अवसर सृजित किए जा सकें।
इस संबंध में संसदीय समिति की राय थी कि यूपीएससी द्वारा केवल अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का अर्थ उन उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित करना है जो हिंदी में सक्षम और प्रवीण हैं। यदि दोनों विकल्पों को खुला रखा जाता तो परीक्षार्थी अपने माध्यम के चयन में 356 उपस्थित होता। इसके अलावा, संसदीय समिति ने यह भी पाया कि भर्ती और पदोन्नति के लिए साक्षात्कार के दौरान आयोग द्वारा हिंदी का विकल्प प्रदान किया गया था, लेकिन उम्मीदवारों को भेजे गए साक्षात्कार पत्र में हिंदी माध्यम में साक्षात्कार में उपस्थित होने का विकल्प उल्लेख नहीं किया गया था। समिति ने सुझाव दिया कि विज्ञापन प्रकाशित करते समय या साक्षात्कार पत्र भेजते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए हिंदी माध्यम के विकल्प की उपलब्धता के बारे में विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
आयोग के सचिव ने समिति को सूचित किया कि जुलाई 2009 में प्रो. आनंद कृष्ण की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है जो आयोग द्वारा आयोजित तकनीकी गैर-तकनीकी परीक्षाओं में उपयोग की जाने वाली हिंदी के अपेक्षित स्तर की समीक्षा करेगी। यहां यह दोहराना महत्वपूर्ण होगा कि इन सभी सुविधाओं का सफलतापूर्वक उपयोग तभी किया जा सकता है जब उम्मीदवारों को एक निश्चित स्तर तक हिंदी शिक्षा प्रदान की गई हो। इसलिए यह परम आवश्यक है कि सभी सेवाओं के लिए हिंदी का न्यूनतम स्तर का ज्ञान अनिवार्य किया जाए। इसके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक निश्चित स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाए ताकि जब छात्र सरकारी सेवाओं में शामिल हों तो उन्हें हिंदी में अपने आधिकारिक कार्यों को करने में कोई समस्या न हो और राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस समिति द्वारा सिफारिशें की है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी शिक्षा का न्यूनतम स्तर तय किया जाए। केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती में उम्मीदवारों को हिंदी माध्यम से प्रश्न पत्र का प्रयास करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। सभी सेवाओं के लिए हिंदी के ज्ञान का न्यूनतम स्तर तय किया जाना चाहिए। दसवीं कक्षा तक हिंदी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया जाना चाहिए। इसके पहले तत्कालीन विधि मंत्री किरण रीजुजू ने भी एक रिपोर्ट पेश करते हुये यह बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने अपने पैरा 20.4 में कहा है कि न्याय की व्यापक पहुंच और समय पर वितरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए कानूनी शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है। साथ ही, इसे न्याय के संवैधानिक मूल्यों-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के साथ सूचित और प्रकाशित किया जाना चाहिए और लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए।
कानूनी अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में साक्ष्य-आधारित तरीके से, कानूनी सोच के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्यायशास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित सामग्री के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को उचित और पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। विधि शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए अंग्रेजी और उस राज्य की भाषा में द्विभाषी शिक्षा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए जिसमें संस्थान स्थित है।
यह मंत्रालय कानूनी शिक्षा में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और बढ़ाने और सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायिक संस्थाओं की कानूनी कार्यवाही करने पर जोर दे रहा है।
हम 65000 शब्दों की कानूनी शब्दावली का डिजिटलीकरण कर रहे हैं और उन्हें जनता के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और भारतीय भाषाओं के लिए कानूनी शब्दावली के आविष्कार के लिए एक ऑनलाइन मंच बना रहे हैं। इसके अलावा, यह मंत्रालय कानूनी दस्तावेजों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले शब्दों की पहचान करने और सामान्य जड़ों से शब्दों को गढ़कर एक सकर्मक शब्दावली/सामान्य मूल शब्दावली बनाने की प्रक्रिया में है, जिसे सभी भारतीय भाषाओं द्वारा अनुकूलित किया जा सकेगा ताकि कानूनी दस्तावेजों का एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद करना आसान हो सके।
गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संबंध में सक्षम संवैधानिक और कानूनी प्रावधान पहले से ही लागू हैं।
संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार कार्यवाही और निर्णयों आदि में हिंदी और अन्य (भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं) के वैकल्पिक उपयोग के प्रावधान हैं। अदालतों से। उपर्युक्त प्रावधानों के तहत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में हिंदी का वैकल्पिक उपयोग क्रमशः वर्ष 1950,1969,1971 और 1972 में अधिकृत किया गया था। हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का विधि क्षेत्र में अनुसरण ना केवल सराहनीय है बल्कि न्यायप्रणाली को आम लोगों तक पहुंचाने के लिये आज के समय की जरूरत भी।
विनय झैलावत
लेखक : पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
