Law and Justice: संस्कृति और भाषा की रक्षा का सकारात्मक कदम!
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं के तर्क का आधार यह नहीं है कि असम के लोगों को उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए कदम उठाने से रोका जाता है। तर्क यह भी नहीं है कि राज्य ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहा, जिससे यूनियन केंद्र संस्कृति के संरक्षण के लिए कदम उठा सकें। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े प्रवाह से असम की संस्कृति का उल्लंघन होता है, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जाती है। धारा 6ए इस हद तक कि यह प्रवाह की अनुमति देता है, असंवैधानिक है।
इस तर्क को खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा कि मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूॅं। पहला, संवैधानिक सिद्धांत के रूप में, किसी राज्य में केवल विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति अनुच्छेद 29 द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 29 (1) संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है जिसका अर्थ है संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार। याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना चाहिए कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति को बढ़ावा देने वाले कानून का आवश्यक प्रभाव यह है कि कोई अन्य जातीय समूह अपनी संस्कृति या भाषा की रक्षा के लिए कदम उठाने में असमर्थ है। याचिकाकर्ता को यह भी साबित करना चाहिए कि संस्कृति या भाषा के संरक्षण के लिए कदम उठाने में असमर्थता केवल विभिन्न समूहों की उपस्थिति के कारण है।
सीजेआई ने यह भी कहा कि विभिन्न संवैधानिक और विधायी प्रावधान असमिया सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं। संविधान असम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है। संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम 1969 में संविधान का अनुच्छेद 244 ए शामिल था। अनुच्छेद 244 ए में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद कानून द्वारा असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बना सकती है जिसमें पूरी तरह से या सभी या किसी भी आदिवासी क्षेत्र का हिस्सा शामिल हो। अनुच्छेद 371 बी को संविधान में शामिल किया गया था जो असम राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान प्रदान करता है। संविधान की छठी अनुसूची में अन्य राज्यों के साथ-साथ असम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
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असम राज्य के विधानमंडल ने असम राज्य के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए असमिया को भाषा के रूप में अपनाते हुए असम राजभाषा अधिनियम लागू किया। असम राजभाषा अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि बंगाली भाषा का उपयोग प्रशासनिक और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कछार जिले को जिले के मोहकुमा परिषदों और नगरपालिका बोर्डों तक शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास अधिसूचना के माध्यम से असम राज्य के ऐसे हिस्सों में भाषा के उपयोग को निर्देशित करने की शक्ति भी है।
असम के नागरिकों के सांस्कृतिक और भाषाई हित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों द्वारा संरक्षित हैं। इस प्रकार, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए उपरोक्त कारणों से संविधान के अनुच्छेद 29 (1) का उल्लंघन नहीं करती है। धारा 6 ए नागरिकता कानून बंधुत्व का उल्लंघन नहीं करता है। बंधुत्व विभिन्न समूहों के मिश्रण को प्रोत्साहित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए जिसने 25 मार्च, 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता लेने की अनुमति दी थी, इस प्रावधान ने बंधुत्व की अवधारणा का उल्लंघन किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत (उनकी ओर से, न्यायमूर्ति सुंदरेश और मनोज मिश्रा) द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि बंधुत्व की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो याचिकाकर्ताओं को अपने पड़ोसियों को चुनने की अनुमति देता है। विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, निर्णय में समझाया गया कि बंधुत्व लोगों को उन लोगों के साथ घुलने-मिलने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके समान नहीं हैं। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है, बंधुत्व शब्द सभी भारतीयों के बीच सामूहिक भाईचारे की भावना का प्रतीक है।
यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है। समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को मजबूत करने में बंधुत्व सर्वोपरि महत्व रखता है, जो दोनों प्रस्तावना के अभिन्न पहलू हैं। फैसले में विस्तार से चर्चा की गई कि कैसे डाॅ अम्बेडकर ने प्रस्तावना में बंधुत्व की अवधारणा को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
डाॅ बीआर अम्बेडकर द्वारा संवैधानिक प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द की शुरूआत एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के साधन के रूप में इस सिद्धांत का उपयोग करने के एक जानबूझकर इरादे को दर्शाती है। डाॅ बीआर अम्बेडकर के बारे में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने लिखा कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में अंबेडकर के लगातार प्रयास, व्यक्तियों के बीच भाईचारे के लिए उनकी वकालत समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
भारतीय चिकित्सा संघ बनाम भारत संघ प्रकरण का उल्लेख करते हुए, निर्णय में कहा गया कि न्यायालय ने बंधुत्व को लोगों के परस्पर मिश्रण को प्रोत्साहित करने और विशिष्टता या अंतर्विवाह सामाजिक संरचनाओं को हतोत्साहित करने के रूप में समझा। नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य प्रकरण का भी संदर्भ दिया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा की विभिन्न दृष्टिकोण से बंधुत्व की धारणा की जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बंधुत्व का सार, इसलिए, मूल रूप से भारतीयों के बीच परस्पर जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।
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समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक सिद्धांत के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। बंधुत्व का उपयोग लोगों को मताधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने धारा 6 ए के माध्यम से वैध रूप से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अवैध ठहराने के लिए एक तर्क के रूप में बंधुत्व का उपयोग करने के याचिकाकर्ताओं के प्रयास को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वास्तव में, बंधुत्व के बारे में हमारी समझ, यह है कि यह लोगों को उनके समान लोगों के साथ बंधुत्व और आपस में मिलने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन मजबूर नहीं करता है।
भ्रातृत्व के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को जीने और जीने देने की आवश्यकता होती है। फैसले में आगे कहा गया कि कई मायनों में, याचिकाकर्ता चाहते हैं कि बंधुत्व की व्याख्या अत्यधिक प्रतिबंधात्मक तरीके से की जाए, जो उन्हें अपने पड़ोसियों को चुनने की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण संविधान सभा द्वारा परिकल्पित और बाद में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए बंधुत्व के विचार और लोकाचार के विपरीत है। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
संविधान और उदाहरणों का हमारा अध्ययन यह है कि बंधुत्व के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों के लोगों को जीने और जीने देने की आवश्यकता होती है। बंधुत्व का नामकरण स्वयं इस हद तक आत्म-व्याख्यात्मक है कि यह सीमित प्रयोज्यता के विपरीत समावेशिता और एकजुटता की धारणा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, इस अवधारणा को नकारात्मक तरीके से लागू करने से बचना अनिवार्य हो जाता है जो इसे एक विशेष वर्ग पर चुनिंदा रूप से लागू करता है, जबकि दूसरे गुट को अवैध अप्रवासी के रूप में लेबल करता है।
यह पूरी तरह से धारा 6ए की कथित असंवैधानिकता पर आधारित है। इस संदर्भ में, जब लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित करने या किसी समुदाय की अंतर्विवाह जीवन शैली की रक्षा करने की दुविधा का सामना करना पड़ता है, तो यह न्यायालय निश्चित रूप से बंधुत्व के सिद्धांतों द्वारा पूर्व को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होगा। इस प्रकार, हमारे सुविचारित विचार में, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं।
विनय झैलावत
लेखक : पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
