शराब ठेकेदारों ने चालान में हेराफेरी कर सरकार को लगाया 71 करोड़ 58 लाख का चूना, 8 साल में केवल 22 करोड़ की हुई वसूली
भोपाल: इंदौर में शराब ठेकेदारों ने कूटरचित चालान एवं हेराफेरी कर शराब ठेके ले लिए सरकार को 41 करोड़ 65 लाख 21 हजार 890 का नुकसान पहुंचा दिया। इस मामले में आठ साल में आबकारी विभाग केवल 22 करोड़ 16 लाख 6 हजार 432 रुपए की वसूली ही कर पाया है। राज्य शासन ने दुबारा इस नुकसान का आंकलन कराया तो सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर द्वारा गठित जांच समिति ने यह नुकसान 71 करोड़ 58 लाख 52 हजार 47 रुपए होंना बताया। लेकिन अनुमोदन के लिए जब प्रस्ताव आबकारी मुख्यालय भेजा गया तो वहां वित्त अधिकारियों ने इस नुकसान की राशि से असहमति बताई है।
विधायक महेश परमार के सवाल के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री और वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह जानकारी दी है। देवड़ा ने बताया कि इंदौर गिजले में शराब ठेकेदारों ने कोषालयीन चालानों में कूटरचना और हेराफेरी कर शासकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई है। इस मामले में आबकारी आयुक्त कार्यालय से नौ अगस्त 2017 को गठित समिति ने पाया कि वर्ष 15-16 से 16-17 में 41 करोड़ 65 लाख रुपए कम जमा किए गए है। इस मामले में बकायादारों से 22 कोड़ 16 लाख 6 हजार 432 रुपए की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए आरआरसी जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। देवड़ा ने बताया कि शासन के निर्देश पर अप्रैल 2023 में सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर से पुन: जांच काई गइ्र तो यह ठेकेदारों द्वारा कम जमा की गई राशि बढ़कर 71 करोड़ 58 लाख 52 हजार 47 पाई गई। जब मुख्यालय में इस राशि का परीक्षण वित्त अधिकारियों से कराया गया तो उन्होंने इस पर असहमति व्यक्त करते हुए इसकी पुष्टि नहीं की। अब नवंबर 2024 में आबकारी आयुक्त और अपर संचालक वित्त मुख्यालय को निर्देशित किया गया है। प्रकरण में वास्तविक गणना संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
शराब ठेकेदारों और अन्य के विरुद्ध थाना रावजी बाजार इंदौर में एफआईआर 11 अगस्त 2017 को दर्ज कराई गई थी। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्Þध लापरवाही से काम करने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के संबंध में 23 जून 2018 से विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।थाना रावजी बाजार से पुन: पिछले माह ही अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी बुलवाई गई है। सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन भी आ गया है। तत्कालीन विभागीय जांच कर्ता अधिकारी स्नेहलता श्रीवास्तव द्वारा इस संबंध में प्रेषित पत्र भी आ चुका है। बाकी राशि की वसूली के लिए आरआरसी जारी की जा चुकी है।
