लोक वित्त से पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं को निरंतर रखने कई विभागों ने नहीं दिए प्रस्ता
भोपाल: लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं को निरंतर जारी रखने के लिए कई विभागों ने अब तक कार्यवाही नहीं की है। उनकी ओर से प्रस्ताव अभी तक वित्त विभाग के पास नहंी आए है।
अपर सचिव वित्त और संचालक बजट आईरीन सिंथिया ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग की शेष अवार्ड अवधि एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक परियोजनाओं की निरंतरता के लिए सभी विभागों से 31 मार्च से पूर्ण प्रस्ताव मांगे गए थे और सारी कार्यवाही पूर्ण करने को कहया गया था। लेकिन कतिपय विभागों ने न तो इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किए न बाकी कार्यवाही करी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन नहीं हो पाए है। उन्होंने ऐसे सभी विभागों जिन्होंने अब तक प्रस्ताव वित्त के पास नहीं भेजे है और कार्यवाही पूर्ण नही की है उनसे 30 जून तक सभी कार्यवाही पूर्ण करने को कहा है।
यह होगा असर-
यदि विभाग लोक वित्त से वित्त पोषित योजनाओं को आगे निरंतर रखने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजते है तो उन्हें शेष अवधि में इसके लिए बजट से राशि नहीं मिलेगी। उनकी जानकारी न आने के कारण प्रस्ताव न भेजने वाले विभागों में इन योजनाओं को निरंतर जारी नहीं रखा जा सकेगा। इसके चलते कई विभागों में संचालित ऐसी योजनाएं बंद हो सकती है जिससे आमजन भी प्रभावित होंगे।
