भोपाल और इंदौर का मास्टर प्लान अगस्त तक,शहरों में ग्रीनरी के लिए नया विभाग, हर शहर में आक्सीजन जोन,नगर वन बनेंगे
भोपाल:तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को रोकने अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्रों को हराभरा बनाने की कार्ययोजना शुरु करेगा। शहरों में ग्रीनरी और पर्यावरण के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा। हर शहर में एक आक्सीजन जोन तैयार किया जाएगा जो शहर के लिए लंग्स का काम करेगा। सभी शहरों में नगर वन लगाए जाएंगे।
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस दिशा में काम शुरु कर दिया है। शहरी सड़कों के सौंदर्यीकरण, पार्को के विस्तार और सौंदर्यीकरण, सिंहस्थ जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रृद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार, भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन जल्द शुरु करने और राजधानी भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान को अब जल्द से जल्द लागू किए जाने पर विभाग काम करेगा।
बजट में नई कंडिका, शहर में आबादी के हिसाब से सिटी फारेस्ट-
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजवयर्गीय ने विभागीय अफसरों को निर्देशित किया है कि आने वाले प्रदेश के बजट मेें एक नई कंडिका डाली जाए। इसके अंतर्गत प्रत्येक शहर में उसकी जनसंख्या के अनुसार सिटी फारेस्ट(नगर वन)तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय को दो-दो करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर जैसे बड़े शहरों में पांच से छह नगर वन तैयार किए जाएंगे। वहीं अन्य शहरों में भी आबादी के घनत्व के हिसाब से सिटी फारेस्ट तैयार किए जाएंगे। हर शहर में एक डेन्स पेड़ों वाला स्थान बनाया जाएगा जो आक्सीजन जोन का काम करेगा। यह शहरवासियों के लिए लंग्स का काम करेगा। ऐसा प्लान किया जा रहा है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति देने में यह प्रावधान पहले से है कि हर प्लाट के आकार के अनुसार दो से तीन पेड़ लगाना चाहिए लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। आमजन इसका पालन करे इस पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही लोकल बाडी अपने अरबन फारेस्ट तैयार करेगी। एक एकड़ जगह भी शहर में कहीं मिली तो वहां नगर वन तैयार किया जाएगा।
ग्रीनरी और पर्यावरण के लिए नया विभाग-
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्ट्रेन्थनिंग की जाएगी।। नया कैडर बनाया जाएगा। विभागीय कैडर के पुनरीक्षण के लिए भी एक समिति का गठन किया गया है। ग्रीनरी और पर्यावरण के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा। नगरीय विकास और पर्यावरण विभाग में ही उसकी ब्रांच अलग होगी। संचालनालय में पर्यावरण और वृक्षारोपण को लेकर एक अलग शाखा होगी। शहर के पार्को का सौंदर्यीकरण बढ़ाया जाएगा, इसकी देखरेख के लिए अलग अमला तय किया जाएगा। जनसहभागिता से स्मृति वन भी विकसित किए जाएंगे। नगरीय निकाय उद्यान विकास के साथ-साथ खुद की नर्सरी भी तैयार कराएंगे। जून- से अगस्त तक व्यापक पौधरोपण करे जाएंगे।
*भोपाल और इंदौर का मास्टर प्लान अगस्त तक-*
भोपाल और इंदौर शहरों के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान अगस्त तक आ जाएंगे। पहले इनके ड्रॉफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। फिर इस पर दावे आपत्तियां बुलाई जाएंगी। इसके बाद उनके निराकरण करते हुए मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा। दोनो शहरों में मास्टर प्लान का एरिया बढ़ाया जाएगा। मास्टर प्लान के नार्म्स के अनुसार काम किए जाएंगे । मास्टर प्लान में दोनो शहरों का प्लानिंग एरिया बढ़ा हो रहा है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इसे फाइनल करने अगस्त तक का टार्गेट दिया है। मेट्रो का संपूर्ण कार्य जून 2027 तक पूरा किया जाना है।
*भोपाल और इंदौर में मेट्रो जल्द शुरु होगी-*
लोकसभा चुनाव हो चुके है इसके बाद अब इंदौर और भोपाल में चल रहे मेट्रो के काम को और तेजी से पूरा किया जाएगा।भोपाल में 6 हजार 941 करोड़ चालीस लाख और इंदौर में 7 हजार 500 करोड़ 80 लाख रूपये की परियोजना पर काम किया जा रहा है। जो ट्रैक बनना बाकी रह गए है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री
मेट्रो को लेकर अफसरों को इंदौर बुलाकर और इस पर चर्चा करेंगे। कोशिश की जाएगी कि अभी जितना ट्रैक पूरा हो चुका है उस पर ट्रायल रन भी हो चुका है और उसी पर मेट्रो शुरु कर दी जाए।
*सिंहस्थ से तीन साल पहले होने वाले काम होंगे शुरु-*
सिंहस्थ की प्राइवेट बिडिंग हुई है क्या-क्या करना है इस पर विभाग फोकस कर रहा है। सिंहस्थ 2028 के लिए 4 हजार 700 करोड़ से पूंजीगत कार्य कराए जाएंगे। सिंहस्थ शुरु होने से तीन साल पहले से जो काम चालू हो जाते है उन पर काम शुरु करेंगे। सबकी तैयारी की जाएगी उज्जैन में शिप्रा पर कहां घाट बनाना है, कहां सड़के चौड़ी करना है, यातायात को सुव्यवस्थित करने ट्रैफिक प्लानिंग पर काम होगा। नई बड़ी पार्किंग तैयार की जाएंगी। उज्जैन से जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति देखी जाएगी। उनका चौड़ीकरण किया जाएगा। इंदौर से उज्जैन, मंदसौर से उज्जैन सड़क के चौड़ीकरण और विस्तार पर काम किया जाएगा। शिप्रा में बारह किलोमीटर लंबाई के नये घाट बनाए जाएंगे।
*इंदौर फर्जी बिल घोटाले की जांच में दोषी पर सख्त कार्यवाही होगी-*
इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल घोटाला में जांच चल रही है। इसमें जांच के जो भी परिणाम आएंगे, उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्यवाही होगी। घोटाले के आरोपी की पत्नी ने जो एफिडेविट दिया है उसके प्रमाण नहीं है l,उनसे प्रमाण मांगेगे। मिले तो उसके अनुसार दोषियों पर कार्यवाही करेंगे।
*स्वच्छता सेवक होंगे पुरस्कृत-*
नगरीय निकायों में शहरों को स्वच्छ रखने वाले शहर की सफाई में अव्वल रहने वाले स्वच्छता सेवकों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छता मित्रों को शहर की स्वच्छता रेटिंग के अनुसार पारितोषिक दिया जाएगा।
*सौर उर्जा पर फोकस-*
नगरीय निकायों की स्ट्रीट लाईट और अन्य बिजली खर्च को कम करने नगरीय निकाय सौर उजौ उत्पादन के प्रयास भी करेंगे। इससे निकायों की स्ट्रीट लाईट, सौर उर्जा चलित वाहनों के संचालन और कार्यालयों के बिजली खर्च में भी कमी आएगी।
*अवैध कॉलोनियों पर अंकुश के लिए एक विशेष दस्ता-*
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब शहरों में अवैध कॉलोनियों एवं व्यावसायिक निर्माण कार्यो पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए एक विशेष दस्ता तैयार किया जाएगा। यह विशेष दस्ता सभी प्रकार के अवैध निर्मार्णो को ध्वस्त करने का कार्य करेगा।
