Medical Colleges: कमिश्नर की अनावश्यक दखलंदाजी अब पूरी तरह से खत्म,अब डीन ही होंगे सर्वेसर्वा
भोपाल। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज संभागायुक्त के कस्टडी से 1 अप्रैल से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत कमिश्नर के स्थान पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त और मेडिकल कॉलेज के डीन के पास होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बकायदा आदेश जारी किया है। मेडिकल कॉलेजों में अब डीन ही सर्वेसर्वा होंगे। संभागायुक्त की अनावश्यक दखलंदाजी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वर्ष 1998 से आॅटोनामस मेडिकल कॉलेज की कमान संभागायुक्त के पास होती थी। गौरतलब है कि पुरानी व्यवस्था के चलते मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष संभागायुक्त के पास होती थी। कॉलेज से जुड़ी वृत्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था कमिश्नर के आदेश पर संचालित होती थी। राज्य सरकार के इस आदेश को प्रोग्रेसिव मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसीएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर राकेश मालवीय ने कहा कि दो दशक से टीचर्स एसोसिएशन इस व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहा था। मेडिकल कॉलेजों में आयुक्त का हस्तक्षेप अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस निर्णय से कॉलेजों की व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। क्योंकि एक प्रोफेसर्स शिक्षा व्यवस्था को जितना बेहतर समझ रखता है उतनी समझ एक नौकरशाह में नहीं होती है। सरकार अगर डीन की वृत्तीय शक्तियों में वृद्धि करती तो और अच्छी बात होती। गौरतलब है कि सरकार आदेश के बाद प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में शासकीय नीतियों को एक समान लागू करना बहुत आसान होगा। अब सभी कॉलेजों में नियुक्ति भोपाल स्तर से होगी। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान में एकरूपता दिखाई देगी।
इस निर्णय से यह होंगे नुकसान-
सरकार के आदेश के बाद भले ही 1 अप्रैल से मेडिकल कॉलेजों में डीन सर्वेसर्वा हो जाएंगे। लेकिन इस आदेश के कुछ व्यवहारिक नुकसान भी कॉलेज प्रबंधन को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। अब मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी तरह के निर्णय राजधानी से होंगे। केंद्रीकृत व्यवस्था होने से सभी नियुक्तियां भोपाल स्तर से होंगी जिसमें विलंब होने जैसी आम बात होगी। पहले नियुक्ति संभागायुक्त स्तर पर आसानी से हो जाती थी। पदोन्नति, समय मान वेतनमान जैसा निर्णय अब कॉलेज स्तर पर नहीं बल्कि भोपाल से होंगी।
