Micro Irrigation Scheme: गबन-घोटाला करने वाले 29 अफसर लोकायुक्त और विभागीय जांच की जद में
भोपाल. माइक्रो इरीगेशन योजना(Micro Irrigation Scheme)के अंतर्गत ड्रिप संयंत्र के अनुदान वितरण में गड़बड़ी करने, उद्यानिकी बीज, पोधे वितरण और कागजों पर ग्रीन शेड निर्माण बता कर अनुदान की बंदरबांट करने वाले 29 अधिकारी-कर्मचारी लोकायुक्त जांच में फसे हुए है। इनमें से कई अफसरों के विरुद्ध तो अभियोजन स्वीकृति भी दे दी गई है। वर्ष 2015 से इन अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच चल रही है।
जो अधिकारी गड़बड़ियों के कारण लोकायुक्त जांच के घेरे में है। उनमें देवास जिले में किसानों को माइक्रो इरीगेशन योजना(Micro Irrigation Scheme)के तहत ड्रिप संयंत्र पर नियम विरुद्ध दो बार अनुदान से लाभान्वित करने को लेकर तत्कालीन प्रभारी उप संचालक उद्यान डॉ एनएस तोमर, ग्रामीण विकास उद्यान विस्तार अधिकारी देवास राकेश चतुर्वेदी, रिटायर्ड ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी इंदरमल बरगोदे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रामबाबू उपाध्याय, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मेहरबान सिंह गहरवाल और रिटायर्ड वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी आरबी पटेल के विरुद्ध लोकायुक्त जांच प्रचलित है।
इंदौर में संकर टमाटर बीज बिना अनुमति के ले जाए जाने के मामले में प्रभारी सहायक संचालक उद्यान कन्नौद प्रक्षेत्र एसएल हामड की विभागीय जांच चल रही है। एमआईडीएच योजनांतर्गत यंत्रीकरण योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर उप संचालक उद्यान मनीष चौहान की लोकायुक्त जांच प्रचलित है।
किसानों के शेडनेट हाउस निर्माण के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अनुदान राशि के गबन एवं PMKSY योजना में किसानों के ड्रिप अनुदान प्रकरणों में अनियमितताओं के संबंध में, आगरदा के रिटायर्ड उप संचालक आरसी पिपल्दे उद्यान विकास अधिकारी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव, रिटायर्ड उद्यान विकास अधिकारी सत्यप्रकाश राठौर, उद्यान विकास अधिकारी अनोखीलाल चौहान, उद्यान विकास अधिकारी दिनेश चंद्र चौहान, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी देवीलाल रांगोठा, विजय चौधरी , प्रवीण पाल, दीपक पाटीदार, राहुल पाटीदार, अनिल बिरला और प्रभारी उप संचालक उद्यान आगरमालवा कालू सिंह मंडलाई की विभागीय जांच और पुलिस जांच जारी है।
संतरा फलोद्यान की अनुदान राशि किसानों को नियम विरुद्ध एक मुश्त भुगतान किये जाने, महाराष्ट्र की चार प्राइवेट नर्सरियों से निर्देशों के विपरीत संतरा पोधे खरीदे जाने को लेकर तत्कालीन सहायक संचालक उद्यान रतलाम रतन सिंह कटारा की विभागीय जांच जारी है।
किसानों को प्लास्टिक मल्चिंग योजना में अनुदान के नाम पर किसानों को बैंक खाते में न देकर नगद देने और अनुदान भुगतान में गडबड़ी को लेकर एसएस नागर तत्कालीन सहायक संचालक उद्यान मंदसोर की लोकायुक्त जांच जारी है। उनकी अभियोजन स्वीकृति भी दी जा चुकी है। माइक्रो इरीगेशन योजना में किसानों के फर्जी प्रकरण तैयार कर अनुदान बांटने के मामले में मंदसौर के सहायक संचालक उद्यान एपी सिंह, निलंबित वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रविन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी नाथूलाल माल तथा लेखापाल अब्दुल लतीफ पठान की लोकायुक्त जांच जारी है। इनकी अभियोजन स्वीकृति भी दे दी गई है।
