Mobile Internet Restricted : मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 5 नवंबर तक बढ़ाया!
Imphal (Manipur) : असामाजिक तत्वों के भड़काऊ मैसेज, फ़ोटो और वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए मणिपुर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया। ये अभी तक 31 अक्टूबर तक लगाया गया था। गृह विभाग ने मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को एक सप्ताह से भी कम समय में दो बार बढ़ाया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार अगले कुछ दिनों में प्रतिबंध वापस लेने पर विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर नागरिकों, विशेषकर छात्रों और युवाओं से धैर्य रखने की अपील की थी। पिछले महीने छात्रों के आंदोलन के बाद मणिपुर सरकार ने 143 दिनों के बाद प्रतिबंध हटने के दो दिन बाद 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को फिर से निलंबित कर दिया। हर पांच दिन बाद प्रतिबंध को बढ़ाया भी गया।
मंगलवार को गृह विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया कि प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कानून पर गंभीर असर हो सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
पुलिस महानिदेशक ने 30 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी, कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सार्वजनिक सम्मेलन, विभिन्न स्थानीय क्लबों और ब्लॉक स्तरों पर बैठक, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर हमले के प्रयास, नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ सार्वजनिक विरोध की अभी भी खबरें हैं। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।
आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था प्रभावित सकती है। यह अधिसूचना आयुक्त, गृह, टी. रणजीत सिंह द्वारा जारी की गई।
3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि प्रतिबंध 23 सितंबर को हटा लिया गया, लेकिन दो युवकों के शवों की तस्वीरें सामने आने के बाद सुरक्षाबलों के साथ छात्रों की झड़प के बाद 26 सितंबर को इसे फिर से लागू करना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक लड़की सहित लापता छात्रों की तस्वीरें वायरल हो रही थी।
