मोदी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को दी मंजूरी है , नई संसद में बुधवार को पेश होगा बिल
सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है
दिल्ली: चर्चा है कि संसद का विशेष सत्र सोमवार, 18 सितंबर से शुरू हुआ है और इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। इस बीच आज केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet Meeting) की बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सूत्रों ने यह जानकारी दी है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है और कैबिनेट बैठक के बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई है.विशेष सत्र का पहला दिन तो पुराने संसद भवन में ही हुआ लेकिन दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही अब नए संसद भवन में होगी।
विशेष सत्र के बीच सोमवार को पीएम मोदी ने शाम के 6.30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई और कैबिनेट की इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह बिल कल 19 सितंबर या 20 सितंबर को नई संसद में पेश किया जाएगा। नई संसद में यह पहला बिल पेश होगा और बिल पारित होने के बाद नई संसद का पहला कानून होगा। सूत्रों के मुताबिक, मोदी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को अपनी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की टिप्पणी के मद्देनजर बैठक में दिलचस्पी बढ़ गई थी कि इस विशेष सत्र में “ऐतिहासिक निर्णय” लिए जाएंगे। इससे पहले कई प्रमुख बैठकें भी हुईं – वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ऐसी अटकलें थीं कि कैबिनेट महिलाओं या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, “एक राष्ट्र एक चुनाव” और यहां तक कि देश का नाम बदलने तक कुछ भी मंजूरी दे सकती है।
जयराम रमेश ने किया ट्वीट
महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी।
संसद के विशेष से पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियों ने इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की है. वहीं, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस बिल के समर्थन में वकालत की थी. बीजेडी के सांसद ने भी इस बिल को इस सत्र में लाने की बात की थी. अब माना जा रहा है कि सभी दल इस बिल को संसद के विशेष सत्र में समर्थन करेंगे. हालांकि, अभी बिल की कॉपी आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी.
.
