CM उद्यम शक्ति योजना और नारी सम्मान कोष की मानीटरिंग अब CS करेंगे,4 IAS अफसरों को भी सौंपी ज़िम्मेदारी
भोपाल: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना और मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की मानीटरिंग अब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस स्वयं करेंगे। उनके अलावा प्रदेश के चार अन्य आईएएस अफसरों को भी इसकी जिम्मेदारी सौपी गई है।
सीएम नारी सम्मान कोष और सीएम उद्यम शक्ति योजना की मानीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय सशक्त समिति में चार अन्य आईएएस अफसरों को भी शामिल किया गया है। महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव इस समिति की सदस्य सचिव होंगी। जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।
इस सशक्त समिति की साल में एक बार बैठक होगी। सशक्त योजना के संचालन के लिए नीति निर्माण, योजना के संचालन के लिए वित्तीय व्यवस्था, भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं वार्षिक कार्य योजना पर यह समिति अनुमोदन प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा। इसमें राज्य की महिला उद्यमियों और स्वसहायता समूहों को काम करने के लिए दो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें दो प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इस कर्ज की अदायगी तीन सालों में छह किस्तों में करना होगा।मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का क्रियान्वयन नारी सम्मान कोष के माध्यम से किया जाएगा जिसके माध्यम से वह अपना आर्थिक जीवन सुगम बना पाएंगी। इसके लिए शहरी और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परियोजना प्रबंधन इकाईयों पीएमयू का गठन भी किया जाएगा। यही इकाईयां बाजार की मांग के अनुरुप उत्पादों की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए पैकिंग और ब्रांडिंग का काम करेंगी। इसके लिए शक्ति पोर्टल भी बनाया गया है। भोपाल और इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों में लाभार्थी महिलाओं को भूखंड भीदिए जाएंगे ताकि वे वहां अपना काम सुचारी रुप से संचालित कर सके। सरकार ने मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष में 108 करोड़ रुपए जमा किए है।
