MP Cabinet Decisions: कमर्शियल गरबों को अनुमति नहीं, कॉलोनियों में हो सकेंगे

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MP Cabinet Decisions:

कोचिंग 15 अक्टूबर से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे

भोपाल। आज मध्यप्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कमर्शियल गरबों पर प्रतिबंध रहने, कॉलोनियों और सोसायटियों में गरबों की अनुमति होने, कोचिंग क्लासों को 15 अक्टूबर से खोले जाने, जिम को पूरी क्षमता की अनुमति, दुर्गा प्रतिमाओं के सीमित आयोजनों के अलावा रावण दहन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि धार्मिक स्थलों और मंदिरों में अब 5 लोग एक साथ प्रवेश कर सकेंगे, पहले यह संख्या कम थी। डीजे, ढोल और बैंड को भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार कॉलोनियों और सोसायटियों के लिए मंजूरी दी गई। नवरात्री में बड़े गरबा आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन कॉलोनियों और सोसायटियों में लोगों की मौजूदगी में गरबे किए जा सकेंगे।

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दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के लिए भी गणेश उत्सव वाले नियम लागू होंगे। दुर्गा समारोह के चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। पंडाल में सीमित श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूजन हो सकेगा। कैबिनेट की बैठक में रावण दहन के आयोजन के लिए भी कुछ निर्णय किए गए। रावण दहन के आयोजन कॉलोनियों और सोसायटियों में हो सकेंगे, लेकिन रावण दहन के बड़े आयोजनों के लिए संख्या की दृष्टि से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब कोचिंग क्लासों को 100% क्षमता से 15 अक्टूबर के बाद शुरू किया जा सकेगा। लेकिन, टॉकीज अभी 50% क्षमता से ही संचालित किए जा सकेंगे।

कैबिनेट ने फैसला किया कि जिम में अब 100% क्षमता से लोग आ सकेंगे, अभी यह संख्या 50% थी। बैठक में कोविड की समीक्षा भी बैठक में की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोविड टेस्ट संख्या किसी भी स्थिति में 70 हज़ार से कम नहीं होना चाहिए।

कैबिनेट से सबसे क्रांतिकारी फैसला ‘अटल प्रगति पथ’ को लेकर किया है। 404 किलोमीटर लम्बा ये पथ चंबल के किनारे-किनारे बनेगा। ये पथ राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को जोड़ेगा। इससे सरकार को औद्यागिक क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना है। इस पथ के निर्माण से चंबल इलाके के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। वे लोग जो काम की तलाश में बाहर काम करने गए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ काम मिल सकेगा। इस पथ के लिए अधिग्रहित होने वाली निजी भूमि को दोगुनी राशि और सरकारी भूमि से अदला बदली संभव होगी। यह पथ श्योपुर, मुरैना, भिंड के 313 किमी क्षेत्र से गुजरेगा और इसका निर्माण NHAI से कराया जाएगा। इंदौर दुग्ध संघ को मिल्क पाउडर प्लांट के 50 करोड़ की स्वीकृति भी आज की बैठक में दी। दुग्ध संघ द्वारा 8014.79 करोड़ का दुग्ध पाउडर प्लांट लगाया जाना है।