भोपाल: प्रदेश में किसानो को राज्य सरकार एक देशी गाय के पालन के लिए अनुदान देगी। वहीं प्रत्येक जिले के सौ गांवों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। वहीं प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत होम स्टे निर्माण और उन्नयन के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित कै बिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 41 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार हर जिले के सौ गांवों का चयन प्राकृतिक खेती के लिए करेगी । इन गांवों में से पांच किसानों का चयन किया जाएगा जिन्हें गौपालन के लिए हर माह नौ सौ रुपए अनुदान दिया जाएगा। हर विकासखंड में पांच प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा जो किसानों को प्रशिक्षण देंगे। इन्हें मानदेय दिया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजनाकी अवधि वर्ष 2023-24 तक बढ़ाने का निर्णय भी हुआ। इस अवधि में चार लाख पथविक्रेताओं को दस हजार रुपए का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर दिलाएगी। प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों बालाघाट, मंडला एवं डिंडौरी में गुप्तचर शाखा के कर्मियों और नक्सल विरोधी अभियान में तैनात हॉक फोर्स के पुलिस कर्मियों को नक्सल विरोधी विशेष भत्ता दिये जाने पर चर्चा की गई। हॉक फोर्स में एक वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर हॉक फोर्स भत्ता स्वीकृत करने पर भी विचार किया गया। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय स्थानांतरण नीति जारी करने पर भी विचार किया गया। विभागीय सम्पत्तियों के संधारण की नवीन योजना का अनुसमर्थन भी कैबिनेट ने किया। परिवहन करार के तहत उत्तरप्रदेश के ऐसे वाहन जिन्होंने वहां कर का भुगतान कर दिया है, मध्यप्रदेश में चित्रकूट के मुक्त क्षेत्र केन्द्र से दस किलोमीटर की परिधि में कोई कर नही लेने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। यहां डबल ठेकर या ठेका काड़ी जो कर्वी की ओर से प्रवेश करती है उन्हें भी कर में छूट दी जाएगी। राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत गठित वन मंडल का नाम पर्यावरण वानिकी वनमंडल करने पर भी चर्चा की गई।
स्वास्थ्य विभाग के अधीन एएनएम के भर्ती नियमों में संशोधन और मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों की संविदा नियुक्ति करने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर स्थित डेयरी साइंस एवं फूड टेक्नालॉजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और प्रदेश में पूर्व में जारी सौर परियोजना नीति के स्थान पर नई नवकरणीय उर्जा नीति 2022 लागू करने पर विचार किया गया।मेसर्स अरु कार्बोनिक इंडस्ट्रीज भोपाल द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा सेक्टर आई भोपाल में 76 लाख रुपए के स्थाई पूंजी निवेश से तरल आॅक्सीजन भंडारण एवं रीफिलिंग संयंत्र की स्थापना करने पर भी चर्चा हुई।बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना नहर कार्य यूनिट दो की अंतिम बार छटवी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को स्टेट जीएसटी राशि की छूट का लाभ देने के लिए जारी आदेश का कार्येत्तर अनुमोदन भी किया गया। कृषि उपज गेहूं के निर्यातकों को गेहूं क्रय में भुगतान की गई मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की अधिसूचना का कार्येत्तर अनुदान स्वीकृत करने का अनुमोदन भी कैबिनेट ने किया। मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी में अपर प्रबंध संचालक के पद का अनुमोदन एवं विभिन्न पदों के पुर्नसंयोजन पर भी विचार हुआ। रानी दुगावर्ती वार्ड दमोह,इंदौर के पास तलावली चांदा के पास ,भोपाल में कोलार स्थित ग्राम हिनोतिया आलम में राजस्व विभाग की भूमि और सम्पत्ति, नरसिंहपुर में लोक निर्माण विभाग की नजूल भूमि शासकीय स्कूल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टी चार और टी पांच ग्वालियर स्थित भूमि और भवन बेचने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
