भोपाल:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली सहित अन्य जरुरी कामों के लिए राशि का इंतजाम करने लगभग दस हजार करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।
इसे विधानसभा में पेश कर मंजूरी दिलाई जाएगी। वहीं शासन के विभिन्न विभागों की भवन निर्माण योजनाओं हेतु मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के रुप में नई शासकीय कंपनी के गठन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति देने और प्रदेश के 17 जिलों के 6 हजार 117 गांवों में प्रत्येक घर में नल के जरिए जल पहुंचाने के लिए 9 हजार 373 करोड़ रुपए की 22 योजनाओं को मंजूरी दे दी गई।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों की भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के रुप में एक नवीन शासकीय कंपनी के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
नवीन कम्पनी के क्रियाशील होने तक एमपीआरडीसी को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ स्वीकृत पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/संविदा/सेवाप्रदाता के रूप में चयन कर भवन निर्माण के कार्यों के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। परियोजना में डीपीआर, सुपरविजन कंसलटेंसी, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय, वेतन-भत्ते के लिए निगम को परियोजना लागत पर निर्धारित 6 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप दिया जायेगा।
कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत स्वीकृत सेट-अप में ही विभिन्न जिलों में पृथक से परियोजना क्रियान्वयन इकाई खोलने एवं परियोजना पूर्ण होने के उपरांत उसे बंद करने का निर्णय लेने के लिए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया।
मिश्रा ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली समूह जल-प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी गई। अनुमोदित की गई 22 समूह जल-प्रदाय योजनाओं से 17 जिलों के 6117 गाँवों में प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इन 22 योजनाओं की लागत 9373 करोड़ 99 लाख रुपए है।
इसके अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त 144 पदों में से पहले चरण में 72 पदों की पूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास विभाग के तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्वसहायता समूहोें के कार्यक्षेत्र और स्वरुप को यथावत रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उनका विलय किए जाने का अनुमोदन भी कैबिनेट द्वारा किया गया।
ग्वालियर जिले के डबरा में परिवहन विभाग की भूमि और भवन बेचने के लिए नीलामी में सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने वाले गणपति कंस्ट्रक्शन की पांच करोड़ बावन लाख की राशि को मंजूरी दी गई। वहीं गुना स्थित बस स्टैण्ड और सब डिपो की भूमि और भवन बेचने के लिए हुई नीलामी में 32 करोड़ की बोली लगाने वाले मेसर्स गुना इंडिया बिल्डकान की नीलामी राशि को मंजूरी देकर सम्पत्ति विक्रय की अनुमति दी गई।
