MP Cabinet Decisions: सिंहस्थ 2025 के लिए उज्जैन में रेलवे क्रासिंग पर ROB और इंदौर-उज्जैन के बीच 4 लेन ग्रीन फील्ड मार्ग के लिए 3300 करोड रुपए मंजूर
भोपाल
उज्जैन में आने वाले सिहंस्थ में आने वाले श्रृद्धालुओं को ध्यान में रखकर आज कैबिनेट में दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उज्जैन में हरिफाटक रेलवे क्रासिंग पर हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 371 करोड़ 11 लाख रुपए से 980 मीटर लंबे फोर लेन नवीन रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा वहीं इंदौर और उज्जैन के बीच 2935 करोड़ 15 लाख रुपए से फोर लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग बनेगा। एक अन्य प्रस्ताव के तहत नर्मदापुरम और टिमरनी के बीच 1972 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से दो लेन रोड बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ माहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में उज्जैन इंदौर,नर्मदापुरम, टिमरनी जिलों की सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर उज्जैन के बीच इन सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जाएगा।
उज्जैन शहर मेें हरिफाटक रेलवे क्रासिंग पर हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबाई के फोर लेन नवीन रेलवे ओवर ब्रिज के साथ अतिरिक्त दो लेन के दो लैग सहित बड़नगर की ओर 140 मीटर तथा त्रिवेणी द्वार की ओर 360 मीटर सहित कुल पांच सौ मीटर रैंप का निर्माण कराया जाएगा। प्रस्तावित फोर लेन रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करने भू अर्जन सहित 371 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी सिंहस्थ मद के अंतर्गत देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग पर 48.10 किलोमीटर फोर लेन मय पेव्हड शोल्डर एवं दोनो ओर दो लेन सर्विस रोड के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 1370 करोड़ 85 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी इसे निरस्त करते हुए इसके स्थान पर बढ़ी हुई परियोजना लागत के अनुसार 2935 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग का दो लेन मय पेव्हड शोल्डर में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एचएएम के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण कराया जाएगा। इसके तह नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग दो लेन मय वेव्हड शोल्डर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर 972 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च आना है। इसकी मंजूरी दी गई।
एक अन्य प्रस्ताव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में पुनरीक्षित योजनाओं की लागत में वृद्धि को अब राज्य सरकार वहन करेगी।
मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनरीक्षण नियम के उपनियमों में संशोधन किया जाएगा।
