MP Cabinet Meeting Today: मोहासा-बाबई पावर एवं रिन्युबल एनर्जी मेन्युफैक्चरिंग जोन सहित कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा

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CM Mohan Yadav's VC

MP Cabinet Meeting Today: मोहासा-बाबई पावर एवं रिन्युबल एनर्जी मेन्युफैक्चरिंग जोन सहित कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा

भोपाल: नर्मदापुरम के मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में पावर एवं रिन्युबल इनर्जी इक्यूपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना और संचालन एमपी इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा । यहां 4.36 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली तैयार होगी। इसकी स्थापना के लिए सरकार एक रुपए प्रब्याजी राशि और एक रुपए प्रति वर्गमीटर के लीज रेंट पर जमीन आवंटित करेगी। इस प्रस्ताव को आज दोपहर 3 बजे होने वाली कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के दो प्रस्तावों सहित डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। भारत सरकार द्वारा विद्युत और नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अत्याधुनिक उर्जा कुशल, प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए होशंगाबाद के मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र मेें 227.54 एकड़ भूमि पर 464 करोड़ 65 लाख रुपए की परियोजना शुरु करने की मंजूरी दी गई थी। इसमें केन्द्र सरकार 371 करोड़ 15 लाख रुपए देगी वहीं राज्य सरकार 93 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगी। विद्युत एवं नवनीकरणीय उर्जा के उपकरणों का निर्माण मोहासा बाबई में किया जाएगा।

इसके लिए एमपी इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन को अधिकृत किया गया है। यहां 4.36 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी जो पांच वर्ष तक मिलेगी उसके बाद तीन प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी। यहां पांच साल के लिए विद्युत शुल्क से छूट दी जाएगी। जल दर 25 रुपए प्रति किलोलीटर पहले पांच साल तक तीन प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष इसमें इजाफा किया जाएगा।

भूमि और प्रब्याजि शुल्क एक रुपए पर जमीन आवंटित होगी। विकास शुल्क के रुप में बीस रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पैतीस वर्ष तक बिना कोई वृद्धि किए लिया जाएगा। लीज रेंट एक रुपए प्रति वर्ग मीटर होगा स्टाम्प डयूटी और पंजीयन शुल्क संबंधी दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की सौ प्रतिशत प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। पावर एवं रिन्युवल एनर्जी इक्यूपमेंट जोन के लिए आरक्षित भूमि का आवंटन इकाईयों को आॅफ लाईन पद्धति से एक समिति गठित कर किया जाएगा।