MP Government के दो साल पूरे: CM और प्रभारी मंत्री पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताएंगे उपलब्धियां
BHOPAL : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार दिसंबर 2025 में अपने दो वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर सरकार ने एक बड़े स्तर की प्रदेशव्यापी योजना तैयार की है जिसके माध्यम से बीते दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों, नीतिगत सुधारों, जनकल्याण योजनाओं और आगामी तीन वर्षों की रूपरेखा को जनता के सामने रखा जाएगा। यह समीक्षा अभियान 12 दिसंबर से शुरू होगा जिसमें प्रदेश मुख्यालय से लेकर सभी जिलों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा दिया जाएगा।
▪️प्रदेशभर में व्यापक प्रेस वार्ताओं की तैयारी
▫️सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री प्रेस से रूबरू होंगे। वे अपने अपने जिलों की उपलब्धियों, विभागवार प्रगति और स्थानीय प्राथमिकताओं पर आधारित रिपोर्ट पेश करेंगे। जिन मंत्रियों के पास एक जिला है वे एक दिन प्रेस वार्ता करेंगे, जबकि जिनके पास दो या तीन जिले हैं वे क्रमशः दो या तीन दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस रिपोर्ट में जिला स्तर की योजनाओं, अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिक्षा परियोजनाओं, रोजगार सृजन और सुरक्षा प्रबंधन जैसे बिंदु प्रमुख रूप से शामिल होंगे।
▪️मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर पेश करेंगे सरकार की दो साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट
▫️प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 दिसंबर को राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रेस वार्ता में दो वर्षों की उपलब्धियों का समग्र ब्योरा पेश करेंगे। वे उद्योग, कृषि, ऊर्जा, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, समूहों की आर्थिक गतिविधियों, युवाओं के रोजगार और सरकारी नियुक्तियों सहित अनेक क्षेत्रों पर विस्तार से जानकारी देंगे। सरकार के पास विभागवार विस्तृत संकलन तैयार है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
▪️पिछले दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियाँ जिन पर सरकार पेश करेगी रिपोर्ट
1. उद्योग और निवेश
▫️बुंदेलखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों में 24000 करोड़ रुपये से अधिक के उद्योग निवेश को मंजूरी मिली है जिसके चलते लगभग 29000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। नए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास तेज किया गया है।
2. जलापूर्ति और ग्रामीण विकास
▫️जलग्रहण मिशन और हर घर नल से जल योजना के तहत प्रदेश ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन आधारित स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचाई है। कई जिलों में 100 प्रतिशत घरों में नल जल उपलब्ध कराने का दावा पेश किया गया है।
3. ऊर्जा और बिजली प्रबंधन
▫️ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन क्षमता वृद्धि को लेकर राज्य सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं। सरकार इसे अपनी बड़ी सफलता के रूप में शामिल करने जा रही है।
4. वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण
▫️मध्य प्रदेश में तीसरे चीता आवास के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यह परियोजना केंद्र के सहयोग से शुरू की गई है और इसे देश की बड़ी पर्यावरणीय पहलों में माना जा रहा है।
5. सड़क, नगरीय विकास और अवसंरचना
▫️नगरों के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है जिससे नगरीय निकायों में सड़कें, सीवरेज और प्रकाश व्यवस्था जैसी परियोजनाओं में तेजी आएगी। ग्रामीण सड़कों के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटित हुआ है जिससे गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
6. रोजगार और सरकारी नौकरियां
▫️सरकारी विभागों में डायरेक्ट भर्ती के रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार आगामी वर्षों में लगभग ढाई लाख सरकारी नौकरियों के सृजन का भी दावा पेश करने जा रही है। युवा रोजगार योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों का बड़ा विस्तार किया गया है।
7. स्वास्थ्य सुविधाएं
▫️स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त बजट प्रावधान दिया गया है। आयुष्मान योजना की कवरेज बढ़ाई गई। जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और मातृ-शिशु इकाइयों में सुधार कार्य तेज हुए हैं।
8. कृषि और किसान कल्याण
▫️दो वर्षों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, बीज सहायता, फसल सहायता, भावांतर सहित कई योजनाओं पर बड़े पैमाने पर राशि खर्च की गई है। खाद और बिजली आपूर्ति में सुधार को भी सरकार महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पेश करेगी।
▪️आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना भी प्रस्तुत करेगी सरकार
▫️सरकार केवल उपलब्धियों की सूची ही नहीं देगी बल्कि अगले तीन वर्षों का विकास रोडमैप भी जनता और मीडिया के सामने रखेगी। इसमें शामिल होंगे: स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सहकारिता चुनाव, मंदिर समितियों के चुनाव, निगम-मंडलों में नई नियुक्तियां, ब्यूरोक्रेसी में कसावट लाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उपाय। राज्य में कानून व्यवस्था और नशा नियंत्रण जैसे क्षेत्रों पर विशेष नियंत्रण रणनीति। औद्योगिक गलियारों और नई आईटी परियोजनाओं का विस्तार।
▪️विभागों का संकलन लगभग तैयार
▫️सभी विभागों को कहा गया है कि वे अपने अपने कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी संकलित कर भेजें। यह रिपोर्ट अगले एक दो दिनों में अंतिम रूप ले लेगी जिसके बाद प्रदेशव्यापी प्रेस वार्ताओं का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सरकार इसे अपने दो साल के प्रदर्शन की सार्वजनिक परीक्षा के रूप में देख रही है।
