खुले बाजार से फिर 2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी MP सरकार
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार बार-बार खुले बाजार से कर्ज लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाकी कामों को पूरा कर रही है और योजनाओं का संचालन कर रही है। इस महीने 27 फरवरी को राज्य सरकार एक बार फिर बाजार से दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है।
राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के मुंबई आॅफिस के जरिए कोर बैंकिंग साल्यूशन ई कुबेर सिस्टम से आॅनलाईन इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए है। जो वित्तीय संस्थाएं, कंपनियां राज्य सरकार को कर्ज देने की इच्छुक है वे 27 फरवरी को सुबह साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक अपने प्रस्ताव आॅनलाईन इलेक्ट्रानिक रुप से दे सकेंगी। जिन कंपनियों के प्रस्ताव बेहतर होंगे और जो कंपनियां राज्य सरकार को उसकी शर्तो को पूरा करते हुए बेहतर ब्याज दर के विकल्प पर कर्ज देने को तैयार होंगी बिड खोलकर उनका 28 फरवरी को परीक्षण किया जाएगा। सबसे बेहतर कंपनी से राज्य सरकार यह कर्ज लेगी। इस कर्ज की अदायगी राज्य सरकार 28 फरवरी 2044 तक करेगी।
राज्य पर पहले से 3 लाख 31 हजार करोड़ का कर्ज-
मध्यप्रदेश सरकार पर पहले से ही 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। इसमें बाजार का कर्ज 2 लाख 817 करोड़ का है। इसके अलावा पावर बांड से 6 हजार 624 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य सरकार ने ले रखा है। वित्तीय संस्थाओं से कर्ज 14 हजार 620 करोड़ रुपए का कर्ज है। केन्द्र सरकार से लोन और एडवांस के रुप में राज्य सरकार ने 52 हजार 617 करोड़ रुपए ले रखे है। राष्टÑीय बचत योजनाओं से मध्यप्रदेश को 38 हजार 498 करोड़ रुपए मिले हुए है। अन्य दायित्व 18 हजार 472 करोड़ रुपए सरकार पर है। इस तरह कुल 3 लाख 31 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज पहले से है।
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