खुले बाजार से 3 हजार करोड़ का कर्ज लेगी MP सरकार,प्रदेश पर 4 लाख 21 हजार करोड़ का कर्ज
भोपाल: राज्य सरकार एक बार फिर खुले बाजार से तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए देशभर की वित्तीय संस्थाओं कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। इन प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार मध्यप्रदेश को सबसे कम दरों पर कर्ज देने वाली संस्था से कर्ज लेगी।
पहला कर्ज राज्य सरकार सत्रह वर्षो के लिए ले रही है। यह कर्ज रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ई कुबेर सिस्टम के जरिए ई कोर बैंकिंग साल्युशन से आनलाईन लिया जाएगा। जो प्रस्ताव आनलाईन रिजर्व बैंक के जरिए मिलेंगे उन्हें दस सितंबर को खोला जाएगा। जो सबसे कम दर पर राज्य के अनुकूल शर्तो पर कर्ज देगा उससे यह कर्ज राज्य सरकार लेगी। इस कर्ज की अदायगी दस सितंबर 2042 में की जाएगी।
दूसरा कर्ज भी पंद्रह सौ करोड़ रुपए का होगा यह कर्ज 19 वर्षो के लिए लिया जाएगा। यह कर्ज भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्युशन के जरिए लिया जाएगा। इसकी अदायगी राज्य सरकार दस सितंबर 2044 में करेगी।
प्रदेश पर चार लाख 21 हजार करोड़ का कर्ज-
मध्यप्रदेश पर इस समय 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार से लिया गया कर्ज 2 लाख 67 हजार 879 करोड़ रुपए का है। वित्तीय संस्थाओं से 17 हजार 190 करोड़, पावर बांड सहित अन्य बांडों के जरिए 5 हजार 152 करोड़, केन्द्र सरकार से लोन एवं एडवांस के रुप में 74 हजार 759 करोड़ रुपए का कर्ज, अन्य दायित्व 14 हजार 135 करोड़ रुपए और राष्टÑीय बचत योजना के जरिए 42 हजार 623 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य सरकार ने ले रखा है।
