भोपाल: प्रदेश में पांच साल के अंतराल में 4930 नए वकीलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन इनमें से राज्य सरकार 2100 को ही मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्यण स्कीम के अंतर्गत सहायता राशि देगी। यह राशि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्त परिषद की अनुशंसा के आधार पर देने का फैसला लिया गया है और शासन ने इसके लिए दो करोड़ 52 लाख रुपए का आवंटन भी जारी कर दिया है।
सीएम शिवराज ने पूर्व कार्यकाल के दौरान वकील पंचायत में अधिवक्ताओं को सहायता राशि देने का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012 में वकीलों के लिए अनेक सुविधाओं को समावेशित करते हुए इसकी घोषणा की थी। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इसी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के 2100 नव नामांकित अधिवक्ताओं को 12 हजार रुपए प्रति वकील के हिसाब से सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इन नव नामांकित वकीलों का रजिस्टेÑशन 2017 के समय का है। बताया गया कि राज्य अधिवक्त परिषद की अनुशंसा के आधार पर यह राशि देने के लिए निर्णय लिया गया है। यहां गौरतलब है कि इसी अवधि में प्रदेश में पंजीकृत नव अधिवक्ताओं की संख्या 4930 है जिसमें से सिर्फ 2100 को ही मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम का लाभ मिलने वाला है।
