भोपाल. प्रदेश में 50000 की आबादी पर शहरी क्षेत्र में नगर सेक्टर बनाए जाएंगे। इन नगर सेक्टरों में वरिष्ठ पटवारियों की नियुक्ति नगर सर्वेक्षक के रूप में की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग नगरीय निकायों में 988 नगर सर्वेक्षक नियुक्त करेगा।
उधर सरकार ने चुनावी फायदे के लिए 5204 पटवारी पदों को मंजूर करने के बाद भी 2204 पदों पर भर्ती नहीं करने का निर्णय लिया है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि शासन के नियमों के अनुरूप पटवारियों की भर्ती जल्द की जाएगी। नगरीय क्षेत्र को सेक्टर में बांट कर 2020 की जनसंख्या के मान से 50 हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर बनाया जाएगा।
प्रत्येक सेक्टर में एक नगर सर्वेक्षक नियुक्ति किया जाएगा। नगर सर्वेक्षक वरिष्ठ पटवारी ही होगा जो नगरीय क्षेत्र में भूमि अभिलेख अपडेट करने, भूमि के प्रबंधन, नक्शा निर्माण एवं भूमि सर्वे इत्यादि कार्य करेगा। नगरीय निकायों में 988 नगर सर्वेक्षक (वरिष्ठ पटवारी) नियुक्ति किये जायेंगे।
वर्तमान में पटवारी लैण्ड रिकॉर्ड के मूल्य कार्य के अलावा न्यायालयीन प्रतिवेदन, नामांतरण-बंटवारा रिपोर्ट, गिरदावरी फसल बीमा, उपार्जन, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल जांच, कृषि गणना, ऋण वसूली में सहयोग जैसे अन्य कार्य भी करते हैं।
लैण्ड रिकॉर्ड के मूल कार्य के अलावा अन्य कार्य करने से पटवारियों पर कार्यभार बढ़ा है। इसलिए प्रदेश में तहसील मुख्यालय स्तर पर 428 वर्कलोड पटवारी पदस्थ किए जाएंगे।
पटवारी को लैण्ड रिकॉर्ड के कार्य का अनुभव होता है, इसलिए एक पटवारी वर्कलोड पटवारी के रूप में तहसील मुख्यालय पर पदस्थ रहेगा, जो राजस्व बैठक के आयोजन राजस्व निर्देशों का पालन एवं सौंपे गए अन्य लैण्ड रिकॉर्ड के कार्य करेगा।
इसलिए रोक दी 2204 पदों पर पटवारी नियुक्ति
प्रदेश में पटवारियों के कुल स्वीकृत पद 19 हजार 20 हैं। बढ़ते वर्कलोड को देखते हुए पटवारियों के 5204 नए पद और बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था, जिस पर कैबिनेट ने सहमति दी थी।
इसके बाद राजस्व मंत्री ने सभी 5204 पदों पर पटवारी नियुक्त करने के बजाय सिर्फ 3000 पटवारियों की भर्ती की बात कही है।
माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर 2204 पदों की नियुक्ति रोक ली गई है और अगले साल मार्च तक फिर भर्ती प्रक्रिया कराकर सरकार इसका चुनावी फ़ायदा लेना चाहती है।
