भोपाल। प्रदेश के थानों में सायबर डेस्क बनाने का प्रस्ताव अब शासन के पास पहुंच गया है। इस प्रस्ताव के मंजूर होते ही बड़े शहरों में इसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इसमें पीडितों को तत्काल सहायता देने के लिए यह डेस्क एक्टिव होगा। इससे पहले इन थानों के कुछ पुलिसकर्मियों को राज्य सायबर सेल के अफसर ट्रैनिंग देंगे और इन्हीं पुलिसकर्मियों को इस डेस्क की जिम्मेदारी दी जाएगी।
प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को तत्काल मदद के लिए सभी थानों में सायबर डेस्ट बनाई जाएगी। इस प्लान के पहले फेस में 100 थानों को चयन किया गया है। जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित कुछ अन्य शहरों के थाने शामिल हैं। इन थानों में सायबर डेस्क बनाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन के पास पहुंच गया है। प्रस्ताव में बताया गया है कि सायबर डेस्क से शुरू होने से पीड़ित को मदद मिलने दिये जाने का काम जल्द शुरू हो सकता है।
ऐसे में आरोपियों तक पहुंचने में भी सहायता मिलेगी। आॅन लाइन फ्रॉड की शिकायत आने पर डेस्क तत्काल बैंक से संपर्क करेगी और हो सका तो ट्रांजेक्शन को कैंसिल करवाने का प्रयास भी करेगी। ट्रांजेक्शन कैंसिल करवाने के लिए वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पर कैसे किया जाएगा, इसकी ट्रैनिंग प्रदेश सायबर सेल के एक्सपर्ट पुलिस अफसर थाने के स्टाफ को देंगे। पहला चरण पूर्ण होने के बाद सायबर डेस्क के दूसरे चरण के लिए काम शुरू किया जाएगा।
