जैम पोर्टल से खरीदी में MP देश में चौथे स्थान पर, 5533 करोड़ की खरीदी
भोपाल: जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। जैम पोर्टल से खरीदी शुरु होंने के बाद मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी महकमों ने 5533 करोड़ 50 लाख रुपए की खरीदी जैम के जरिए की है।
मध्यप्रदेश में जैम के जरिए होंने वाली सरकारी खरीदी को दुगना करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है।जैम के माध्यम से शासकीय खरीदी को दोगुना करने के लिए गठित टास्क फोर्स द्वारा की गई अनुशंसाओं को प्रस्तावित नवीन भंडार क्रय नियम में जोड़ा गया है। नवीन भंडार क्रय नियम को लागू किए जा रहे है इससे जैम के जरिए खरीदी और अधिक बढ़ जाएगी।
जैम से बढ़ी गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी खरीदी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार रुका-
जैम पोर्टल के जरिए खरीदी होंने से देशभर की कंपनियों, उत्पादक इकाईयों और देशव्यापी सामग्री निर्माण और विक्रय करने वाली कंपनियों के जरिए खरीदी की जा रही है। इससे जहां एक ओर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलना संभव हुआ है वहीं देशव्यापी खरीदी-बिक्री होंने से देश की सभी कंपनियां इससे जुड़ी हुई है और इससे सामग्री भी काफी प्रतिस्पर्धी दरों पर सरकारी विभागों को मिलना संभव हुआ है। इसके अलावा अलग-अलग विभागों में अलग-अलग खरीदी होंने से निचले स्तर पर होंने वाले भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर भी लगाम लगाना संभव हुआ है। इसलिए सभी सरकारी विभागों में जैम के जरिए होंने वाली खरीदी दुगनी करने का लक्ष्य बनाया गया है। पहले सरकारी महकमें विक्रेताओं से साठगांठ कर फर्जी बिड डलवाकर उसमें सबसे कम मूल्य की बिड पर खरीदी दिखा देते थे। लेकिन यह सामग्री बाजार में उपलब्ध दरों से काफी अधिक दरों पर खरीद ली जाती थी। कागजी प्रक्रिया पूरी होंने के कारण इन पर कोई सवाल खड़े नहीं हो पाते थे। देशव्यापी विक्रेता, उत्पादक कंपनियों को इन आदेशों के बारें में पता ही नहीं चलता था और बाले-बाले खरीदी हो जाती थी अब इस सब पर रोक लग गई है।
