न पा सम्मेलन: सब्जी मंडी में कूट रचित लिस्ट से हुआ था करोड़ों का दुकान आवंटन महाघोटाला, परिषद ने जताई निरस्त करने पर सहमति, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी
*संभागीय ब्यूरो चीफ चंद्रकांत अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट*
इटारसी। नगरपालिका परिषद इटारसी का ऐतिहासिक सामान्य सम्मेलन आज हुआ। शहर के विकास के लिए परिषद ने एकजुट होकर 24 में से 21 प्रस्तावों पर बहुमत से सहमती जताई। एक प्रस्ताव निरस्त किया और दो प्रस्ताव होल्ड किए गए हैं। सम्मेलन में नगरपालिका की आय बढाने वाले प्रस्ताव से लेकर दो ऐसे प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिससे परिषद की छवि में निखार आएगा। परिषद सम्मेलन के शुरुआत में ही नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कोर्ट से संबंधित सभी मुददों पर मेरी आपत्ति है। इसके अलावा इसमें सिटी थाने के पास मौजूद बीओटी कॉम्प्लेक्स के विवाद का कोर्ट के आदेश के बाद 58 लाख रुपये बीओटी कॉम्प्लेक्स का शुरुआती स्ट्रेक्चर बनाने वाले मेसर्स शांति कॉलोनाइजर एवं डेव्लपर को देने पर सहमति बनी है। यदि शांति कॉलोनाइजर 58 लाख रुपये राशि लेने के लिए मान जाता है तो यहां मौके की इस महत्वपूर्ण जगह पर भविष्य में नगरपालिका परिषद कोई अच्छी परियोजना प्रस्तावित कर सकता है। इसके अलावा सब्जी मंडी में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 36 दुकानों के आवंटन को निरस्त करते हुए संबंधित लोगों पर कानूनी कार्यवाही की सहमति बनी है। साथ ही इसमें यह तय भी हुआ कि दुकानों के गलत आवंटन की शिकायत पर बनी प्राधिकार समिति के निर्णय को लागू किया जाएगा। समिति के निर्णय के मुताबिक प्रत्येक वैध दुकानदार को दुकान का कलेक्टर दर पर प्रीमियम 24 माह में जमा करना होगा। इस मुददे पर सभापति कल्पेश अग्रवाल ने पहले अपनी सख्त आपत्ति जताई लेकिन अंत में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और पार्षद शिवकिशोर रावत के तर्कों के बाद,अन्य किसी का भी समर्थन न मिलने से वे भी मौन हो गए। ज्ञात रहे कि करोड़ों की राशि का यह महाघोटाला पिछली भाजपा शासित परिषद के कार्यकाल का है। जिस पर मीडियावाला द्वारा पूर्व में एक रिपोर्ट प्रकाशित भी हुई थी। जो अब अक्षरशः सत्य साबित हुई। अब कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आवंटित की गई दुकानों की नीलामी नगरपालिका परिषद कराएगी। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और सीएमओ रितु मेहरा ने प्राधिकार समिति के निर्णय को परिषद में पढ़कर सुनाया और कहा कि समिति को 107 दुकानें तो सही आवंटन वाली मिली हैं,पर बाकी अन्य दुकानों के दस्तावेज, पटटे या अन्य दस्तावेज दुकानदार उपलब्ध नहीं करा पाए। दस्तावेज के अभाव में दुकानें निरस्त होंगी और इनकी नीलामी की जाएगी। इस मुददे पर बहस के दौरान वरिष्ठ पार्षद शिवकिशोर रावत ने अपनी बात रखते हुए कुछ नाम गिनाए और कहा कि इन्हें कभी किसी ने सब्जी मंडी में नहीं देखा लेकिन उनके नाम से दुकानें आवंटित हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं फर्जी रसीदें दें रहा हूं, ऐसी रसीदें बनाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। इस पर अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि संबंधित सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभापति राकेश जाधव ने प्रश्नकाल में लगे प्रश्न की जानकारी नहीं देने पर सीएमओ पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, सभापति गण कल्पेश अग्रवाल, गीता देवेंद्र पटेल, अमृता मनीष ठाकुर, राकेश जाधव, नाजिया शहबाज बेग, मीरा राजकुमार यादव, मंजीत कलोसिया, पार्षद दिलीप गोस्वामी, नारायण ठाकुर, शिवकिशोर रावत, गीतांजली मनीष चौधरी, जिमी कैथवास, रमा अरविंद चंद्रवंशी, ज्योति राजकुमार बाबरिया, रफतजहां मुन्ना सिद्धीकी, अमित विश्वास, संजय ठाकुर, अमित कापरे, मीना साहू, मनीषा कौर हन्नू बंजारा, कन्हैयालाल मिहानी, शुभम गौर, कुंदन गौर, सीमा भदौरिया, वंदना ओझा, तुलसा वर्मा, धर्मदास मिहानी, मनीषा आशुतोष अग्रवाल, कीर्ति संजय दुबे, राजेश्री रमेश धूरिया, अंजलि कलोसिया मौजूद थे।
*विभिन्न प्रस्तावों पर निम्नानुसार हुए निर्णय*
प्रस्ताव- 01: इटारसी परिक्षेत्र में आवारा कुत्तों के बंधियाकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण कार्य हेतु ऐनीमल केयर फाउण्डेशन दुर्ग (छत्तीसगढ़) का 3 सितंबर 2024 पर विचार व निर्णय।
क्या हुआ- प्रस्ताव निरस्त हो गया।
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प्रस्ताव 02- बीओटी कॉम्प्लेक्स का मामला।
क्या हुआ – मेसर्स शांति कॉलोनाइजर को कोर्ट के निर्देश पर 58 लाख 600 रुपये देकर विवाद को खत्म करेंगे।
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प्रस्ताव 03 – एक नग बैंकहो लोडर मशीन (जेसीबी) खरीदने हेतु 50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 04: सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिये आवश्यक 05 एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने पर विचार।
क्या हुआ
– प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 05: भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम का संचालन संधारण 03 वर्षों के लिये निजी एजेंसी/संस्था/फर्म को प्रतिवर्ष अधिकतम बोली/आफरकर्ता को देने एवम ऑडिटोरियम के मेंटनेन्स शुल्क में वृद्धि 3000 रूपये प्रति 03 घंटे के स्थान पर 9000 रूपये प्रतिदिन करने।
क्या हुआ- प्रस्ताव संसोधन के साथ पारित हुआ। किराया शुल्क 6000 रुपये लिया जाएगा।
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प्रस्ताव 06 : रोड सेफ्टी हेतु 3 करोड़ की डी.पी.आर बनाकर शासन को भेजने पर।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 07 : न्यास कॉलोनी एवं नगरपालिका परिषद इटारसी के भूखंड जिनको नगरपालिका द्वारा लीज डीड संपादित कर प्रदान किए गए हैं उन भूखंडों पर जिनमें आज दिनांक तक निर्माण कार्य नहीं किया गया एवं लीजडीड की शतों का उल्लंघन किया गया है, उन भूखंडों की लीज निरस्त कर उनके पुन: नीलाम किए जाने पर विचार एवं निर्णय।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ पर शुरुआती दौर में लीज निरस्त नहीं कर पैनाल्टी लगाएंगे।
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प्रस्ताव 08: सुधार न्यास कालोनी वार्ड के 13 एवं 14 में स्थित मकान,जिनमें जिन्होंने चेम्बर अपने घरों के अंदर कर लिये हैं एवं सफाई के दौरान यहां स्वचश्ता दूत नहीं पहुंच पा रहे हैं ऐसे मकानों पर जो चेम्बर तक स्वच्छता दूतों को नहीं जाने दें रहे हैं उन पर प्रत्येक सप्ताह 1000 रूपये का जुर्माना लगाने, दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा उनकी लीजडीड निरस्त करने।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ। वार्ड 14 पार्षद संजय ठाकुर ने इस पर आपत्ति जताई तो वार्ड 03 के पार्षद नारायण ठाकुर ने कहा कि निर्णय सही है, हमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी दिक्कत है।
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प्रस्ताव 09: कचरा संग्रहण शुल्क।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि कुछ संसोधन किया गया। अब बाजार क्षेत्र (1) चाय पान की दुकान/गुमठी पर 05 रूपये प्रतिदिन, होटल यात्री 17 रुपए प्रतिदिन, रेस्टोरेंट / होटल/खानपान पर 34 रूपये प्रतिदिन, शराब दुकानें / बार पर 100 रूपये प्रतिदिन, मैरिज गार्डनों से 100 रूपये प्रतिदिन, अन्य व्यवसायी दुकानों से 05 रूपये प्रतिदिन, बैंकों प्रायवेट/शासकीय से 100 रूपये प्रतिदिन एवं प्रायवेट हास्पिटल से 100 रूपये प्रतिदिन लेने एवं कचरा संग्रहण शुल्क की रसीद अलग से छपवाने तथा कचरा संग्रहण शुल्क सभी खानपान
वाली दुकानों पर लागू किये जाने का निर्णय हुआ।
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प्रस्ताव 10: सूरजगंज योजना के 01 का द्वितीय चरण धारा 70 म.प्र नगर सुधार न्यास अधिनियम 1960 के अंतर्गत इस भूमि के अधिग्रहण हेतु अनुमति आदेश कमांक 333/24/32/83 भोपाल दिनांक 10.03.83 के अनुसार में से खसरा क्रमांक 21/1. 22/1 कुल रकबा 4.182 हेक्टेयर जो वर्तमान शिक्षक नगर कालोनी के पास का क्षेत्र है को डी-नोटिफाईड का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने पर विचार।
क्या हुआ- प्रस्ताव अभी होल्ड पर किया गया।
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प्रस्ताव 11: इटारसी सरोवर तालाब व पार्क को वाटर स्पोर्टस (जल गतिविधि) एवं संपूर्ण संचालन, संधारण के लिये निजी एजेंसी/फर्म/सस्था को प्रतिवर्ष उच्चतम बोलीकर्ता / आफरकर्ता को 3 वर्षों के लिये प्रदान करने।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 12: गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित काम्प्लेक्स को पुनः निर्माण करने एवं उसकी ड्राईंग डिजाईन तथा निर्माण लागत 02 करोड़ रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने।
क्या हुआ- प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसमें मौजूदा 09 दुकानों के संचालकों को दुकान निर्माण की राशि देने होगी। 09 नई दुकानें बनेंगी। 4 बडे हॉल बनेंगे। यह 20 बाय 40 के होंगे। इनकी निर्माण लागत 21.50 लाख रुपये होगी लेकिन आवंटन नीलामी से कलेक्टर गाईड लाइन से होगी।
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प्रस्ताव 13: नामांतरण शुल्क में वृद्धि के तहत दुकानों का फौती नामांतरण शुल्क 5000 रूपये तथा दुकानों का अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क 2000 रूपये किये जाने पर विचार।
क्या हुआ- संशोधन के साथ प्रस्ताव पारित। तय हुआ कि फौती नामांतरण पर 2000 और अनापत्ति प्रमाध पत्र पर 1500 रुपये लगेंगे।
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प्रस्ताव 14 : निकाय अंतर्गत समस्त वार्डो में ऐसे भवन/दुकान स्वामी जिनके पास अपने स्वामित्व की संपत्ति से संबंधित कोई मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ऐसे भवन स्वामी जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हों उनसे भी नियमानुसार निर्धारित कचरा संग्रहण एवं सेवा प्रभार शुल्क लिये जाने पर विचार।
क्या हुआ: प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 15: प्रधानमंत्री आवास योजना के एएनपी घटक अंतर्गत आजाद नगर स्थित निर्माणाधीन ईडब्ल्युएस भवन के भूतल पर शनि मंदिर रोक एवं कामर्स ब्लाक रोड पर दुकानों का निर्माण किये जाने एवं उनकी नीलामी किये जाने की
स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।
क्या हुआ : प्रस्ताव पारित हुआ। सभापति कल्पेश अग्रवाल ने कहा कि पहले शासन से अनुमति ले ली जाए कि कमर्शियल हो जाएगा।
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प्रस्ताव 16: न्यास कालोनी स्थित मैदान पर स्टेडियम / दशहरा मैदान निर्माण के लिये 1.5 करोड़ रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत विचार।
क्या हुआ: प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 17- सब्जी मंडी की दुकानों के संबंध में शिकायत आने पर शासन द्वारा गठित प्राधिकार समिति के निर्णय को लागू किए जाने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने पर विचार।
क्या हुआ: प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 18- निकाय के कर्मचारियों का वर्तमान एवं पिछला ई.पी.एफ. चकाया राशि के भुगतान हेतु संचित निधि से 10 लाख रूपए आहरण किये जाने की अनुमति शासन से लिये जाने पर विचार एवं निर्णय।
क्या हुआ : प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 19: निकाय अंतर्गत फल बाजार के चबूतरे जिनों वर्ष 2017-18 में आवंटित किये गये हैं। उन चबूतरों पर दुकान नहीं लगायी जाती हैं। सभी का आवंटन निरस्त करने पर विचार एवं निर्णय।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 20: नपा परिषद के स्वामित्व वाली दुकानों के किराया वृद्धि पर विचार।
प्रस्ताव : प्रस्ताव होल्ड पर किया गया।
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प्रस्ताव 21:
बाजार क्षेत्र बस स्टैंड शुल्क वसूली कार्य मैजिक वाहन 30 रुपये/बस 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क वसूली कार्य प्रायवेट संस्था/फर्म/एजेंसी को अधिकतम बोलीकर्ता/आफर कर्ता को 3 वर्ष के लिये प्रदान किये जाने पर विचार।
क्या हुआ- प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 22- बैल बाजार में निर्मित होने वाली 28 दुकानों की ड्राइंग डिजाईन एवं निर्माण लागत 04 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा प्रस्तावित मार्केट का नाम अटल काम्प्लेक्स किये जाने पर विचार एवं निर्णय।
क्या हुआ: प्रस्ताव पारित हुआ।
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प्रस्ताव 23: सफाई व्यवस्था हेतु अनुबंधित डीपी फगार्ड रतलाम आउटसोर्स एजेंसी के कार्यकाल की अवधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने एवं होने वाले अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।
क्या हुआ- प्रस्ताव पास हुआ।
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प्रस्ताव 24 : संजय सरवटे, अधिवक्ता मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर का पत्र दिनांक 18.06.2034 के संदर्भ में डब्ल्यूपी न. 13721/2017 राजेश कुमार सैनी विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य प्रकरण में विचार एवं निर्णय।
क्या हुआ: प्रस्ताव पारित हुआ।
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*इनका कहना है*
परिषद के सभी सदस्यों का धन्यवाद। 24 प्रस्ताव में से 21 प्रस्ताव पारित हुए हैं। दो प्रस्ताव पुर्नविचार के लिए होल्ड पर लिए हैं। सब्जी मंडी के लिए बनी प्राधिकार समिति की आई रिपोर्ट के आधार पर गलत दुकानें आवंटन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसी दुकानें निरस्त होगी। इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। वैध दुकानदारों को दुकानों का प्रीमीयम कलेक्टर रेट पर जमा करना होगा। इसी तरह बीओटी कॉम्प्लेक्स का विवाद भी खत्म होने जा रहा है, परिषद ने बीओटी स्टे्क्चर बनाने वाली कंपनी को 58 लाख 600 रुपये देने पर सहमति दी है। सबकुछ अच्छा रहा तो यहा एक अच्छी परियोजना भविष्य में नजर आएगी।
*पंकज चौरे, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद इटारसी*
परिषद के सभी सदस्यों ने आज सभी विषयों पर खुलकर चर्चा की। शहर के विकास के लिए, नपा की आय वृद्धि से जुडे प्रस्तावों पर भी सहमति जताई है। सभी सदस्यों का धन्यवाद।
*रितु मेहरा, सीएमओ इटारसी।* धन्यवाद *”परिषद”*
आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और इस दिन के लिए मैं वर्तमान निर्वाचित परिषद का हार्दिक आभारी हूँ। सब्जीमंडी घोटाला एक ऐसा विषय था जिसके लिए बहुत संघर्ष,डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हेतु बहुत व्यय,कुछ भोपाल यात्राओं के साथ ही “पार्टी विरोधी गतिविधि” का नोटिस तक झेलना पड़ा पर आज आपके निर्णय ने इस सब को सार्थकता प्रदान कर कच्ची दुकानों को पक्की व्यवस्थित करने के जनहितैषी निर्णय की आड़ में जो भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया वो अद्वित्तीय था। शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना कर नाम जोड़ना तो स्थानीय स्तर पर हो सकता था किंतु माननीय कमिश्नर,नर्मदापुरम के आदेश पर कार्यवाही ना होना और सीधे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से मुझे पार्टी विरोधी गतिविधियों का नोटिस मिल जाना “कितने उच्च स्तर का संरक्षण” इस कार्य को था यह दर्शाता है। करेला और नीम चढ़ा तो तब हुआ जब पेट इन सब से भी नहीं भराया।दुकानों की लोकेशन पैसे लेकर आगे पीछे करने के बाद दुकानदारों से प्रीमियम अमाउंट के लाखों रुपये लेकर उन्हें फ़र्ज़ी रसीदें देने का नया तरीका ढूंढा गया। लाखों रुपये की रसीदें दुकानदारों के पास हैं जिनके नम्बरों पर 100/200 रुपये मात्र अन्य नामों से नगरपालिका में जमा हैं। आज के परिषद निर्णय से फिर उम्मीद जागी है कि भले अपनी सदस्यता की कुर्बानी ले हो पर दोषियों पर कार्यवाही तो हो सकती है। *यज्ञदत्त गौर,भाजपा नेता,पूर्व सभापति व सब्जी मंडी महाघोटाले के शिकायत कर्ता*
