राहतों की दूसरी किश्त: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

राहतों की दूसरी किश्त: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

मीडियावाला.इन।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में दी जाने वाली राहतों की दूसरी किश्त का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने आज प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लेकर कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 3 करोड़ किसानों को पहले ही 4 लाख करोड़ की राहत मिल चुकी है। पिछले 2 महीने में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए, इन्हें भी 25 हजार करोड़ का ऋण दिया गया है। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा किसानों को 31 मई तक ब्याज की छूट गई है। आईए हम आपको बताते हैं कि, राहतों की दूसरी किश्त की बड़ी बातें।

किसानों के लिए घोषणाएं-

  • कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है।
  • फसली लोन पर जो रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है।
  • देश के 3 करोड़ किसान जिनपर करीब 4.22 लाख करोड़ रुपये का लोन है, उन्होंन लोन मोराटोरियम पीरियड का फायदा उठाया है।
  • राज्यों ने किसानों को 6700 करोड़ की मदद दी है।
  • 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कैंपा फंड का इस्तेमाल कर 6000 करोड़ रुपये के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे आदिवासी और जनजातिय समूहों के हाथ में सीधे पैसा पहुंचेगा।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता नाबार्ड के जरिए दी जा रही है। इससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा।

प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणाएं

  • -शहरी बेघर गरीब हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है इसके लिए 11 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। मदद एसडीआरएफ के जरिए दी जा रही है। राज्य सरकारों को इजाज़त दी है कि वह आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतजाम कर सकें। शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है. शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में केंद्र सरकार के पैसे से तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है।
  • -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7200 नए सेल्फ हेल्प नए ग्रुप बनाए हैं वह भी 15 मार्च से शुरू हुए हैं वह रिवॉल्विंग फंड से मदद ले रहे हैं। यह गतिविधियां शहरी गरीबों के लिए केंद्र सरकार की मदद के लिए हो रहा है।
  • -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रवासी मजदूरों की ऐवरेज वेज रेट बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है। काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं ताकि मजदूरों को ज्यादा अवसर मिलें।
  • -मजदूर लौट रहे हैं उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के जरिए मनरेगा में इनरोल किया जा रहा है। मनरेगा एक्ट के तहत उन्हें अपने ही राज्य में काम दिया जा रहा है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे।
  • -कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई
  • -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मिनिमम वेज को यूनिवर्सल प्रावधान में लाएंगे। जिससे न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म होगा, मजदूरों का सालाना हेल्थ चेकअप होगा।
  • सभी प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त अनाज, कार्ड होल्डर्स को गेंहू चावल पहले ही मिलता है। जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा। इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा। अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी राज्य का राशन कार्ड दिखाकर कहीं भी राशन लिया जा सकेगा। सरकार जल्द ही 'एक देश एक राशन कार्ड' योजाना लाने जा रही है।
  • -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी।
  • -मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी, इसका खर्चा सरकार उठाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को 1500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

रेहड़ी वालों के लिए घोषणाएं-

  • -रेहड़ी वालों के लिए के लिए 5 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान, इससे 50 लाख लोगों को फायदा होगा।
  • -50 लाख लोगों को 10 हजार रुपए की कर्ज सुविधा का ऐलान
  • -डिजिटल पेमेंट पर मिलेंगे फायदे, इस योजना को महीने भर के भीतर लॉन्च किया जाएगा।
  • - मिडिल इनकम ग्रुप 6-18 लाख सालाना की कमाई वाले लोगों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम 2017 में लाई गई थी इसे 31 मार्च 2020 तक ही रखा गया था इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है इससे 2.5 लाख और लोगों को फायदा मिलेगा।

source: oneindia.com

RB

 

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