हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में अधिकारियों की लापरवाही, स्वीकारा सी एम मोहन यादव ने संभागीय समीक्षा बैठक में खूब उठे हरदा-बैतूल के मुद्दे
पटवारियों की कमी का मुद्दा उठा तो जल्द पदस्थापना का दिलाया भरोसा संभागीय ब्यूरो चीफ चंद्रकांत अग्रवाल की विशेष रपट
नर्मदापुरम। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार शाम कलेक्ट्रेट में संभागीय समीक्षा बैठक की। सूत्रों के अनुसार इसमें हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट और बैतूल में आदिवासी युवक से मारपीट का मामला प्रमुखता से छाया रहा। बताते हैं कि सीएम डॉ. यादव ने साफ कहा कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है, वह बेहद गंभीर है। जिला मुख्यालय पर इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री चलती रही और अधिकारियों को खबर तक नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ। भविष्य में इस तरह की फैक्ट्रियां नहीं चलती पाई जाना चाहिए। तुरंत इनको बंद किया जाए। सीएम ने बैठक में मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से यह भी कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। सीएम ने बैतूल की घटना के संदर्भ में कहा कि सभी जगह कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। संभाग के सभी कलेक्टर, एस पी 3 माह में एक बार विधायकों से बैठक करें और जिले की कानून व्यवस्था पर भी विस्तार से बात भी करें और उनके सुझाव भी लें। 18 मिनट की समीक्षाः सीएम ने 18 मिनट तक संभागीय समीक्षा की। इसमें सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से यह भी कहा कि विकास के कार्यों को गति देवें। निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जो पेंडिंग काम हैं उन्हें भी जल्द निपटाएं। बैठक में कमिश्नर सहित तीनों जिले के कलेक्टर, एसपी सहित सभी विधायक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर्स एक सप्ताह में प्लान करें जनप्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक बैठकों की श्रंखला
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव नें कहा कि सभी कलेक्टर्स अपनें-अपनें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक बैठक एक सप्ताह में प्रारंभ करें। उसके पश्चात अगले सप्ताह से संभागीय स्तर पर त्रैमासिक बैठक आयोजित करें जिससे जिलों में चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नर्मदापुरम में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर अगले सप्ताह 23 फरवरी को त्रैमासिक बैठक करें और संभागीय स्तर पर संभाग के प्रभारी एसीएस की उपस्थिति में 24 फरवरी को जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करें। इस अवसर पर नर्मदापुरम के वरिष्ठ विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा, सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी, सिवनीमालवा विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा एवं बैतूल विधायक श्री योगेश पंडाग्रे, आमला विधायक श्री चन्द्रशेखर देशमुख तथा अतिरिक्त पुलिस भोपाल, संभागायुक्त नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग डॉ. पवन शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम श्री इरशाद वली, नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, बैतूल एवं हरदा जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
पेयजल व्यवस्था को करें सुदृढ़
मुख्यमंत्री डॅा यादव ने कहा है कि निकट समय में गर्मी के आनें के पूर्व पेयजल स्त्रोतों पर ध्यान दें। नल-जल योजना को समय पर पूर्ण करें जिससे गर्मियों में पेयजल की समस्या का सामना आमजन को नहीं करना पडे। शासन की योजनाएं प्रारंभ होती है परन्तु इन्हे समय पर पूर्ण करवाना हमारा और आपका दायित्व है। जल्द होगी पटवारियों की पद स्थापना आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे नें जिले में पटवारियों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि एक पटवारी के पास तीन तीन हलके होने के कारण पटवारी कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि शीघ्र ही पटवारियों की पदस्थापना की जाएगी। उन्होंने आयुक्त से जिलों की आवश्यकताओं के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर उनका निराकरण करनें के निर्देश दिए।
आचार संहिता के पूर्व भूमिपूजन एवं लोकार्पण की करें तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ यादव नें कहा है कि आप अपने जिलों के क्षेत्र में हो चुके और स्वीकृत विकास कार्यों को सूचीबद्ध कर लें। आचार सहिंता के पूर्व ऐसे सभी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन प्रारंभ करें। स्थानीय विधायकों से लोकार्पण और भूमिपूजन कराएं और आवश्यक होने पर क्षेत्र के कार्य के लिए लोकहित में मैं भी उपस्थित रहूंगा।
विभागवार की समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजस्व महाअभियान के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विधायकों से पूछा कि आपके जिले में राजस्व महाअभियान चल रहा है। आपकी जानकारी में है? विधायकों द्वारा सहमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने जिलेवार राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा में बटवारा, नामांतरण एवं सीमांकन के 76 प्रतिशत प्रकरण निराकृत किये गये। स्वामित्व योजना के तहत 2400 प्रकरण दर्ज किये गये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नल-जल योजना, सीएम राइज़, किसान कल्याण स्वरोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
