New Excise Policy : शराब दुकानों के अहातों का विकल्प खोज लिया गया, राजस्व का लक्ष्य 16 हजार करोड़ तय!
Bhopal : मध्यप्रदेश सरकार नई आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पवित्र धार्मिक शहरों में शराब बिक्री को प्रतिबंधित करना, शराब दुकानों के आसपास अहातों के विकल्प के तौर पर परमिट रूम खोलना, ग्रामीण इलाकों में 211 नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। आबकारी विभाग ने इस वित्त वर्ष में 16 हजार करोड़ रु. के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है।
आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की समिति को भेजा गया था, जिस पर सोमवार को चर्चा हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि अहातों के विकल्प पर मंथन किया जा रहा है। कुछ विकल्प भी सामने आए हैं।
शिवराज सरकार ने अपने कार्यकाल में शराब दुकानों के पास बनने वाले अहातों को बंद कर दिया था। अब मोहन यादव सरकार उसकी जगह परमिट रूम खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई आबकारी नीति में शराब दुकान से 100 मीटर के दायरे में मिनी बार के तौर पर लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।
कैबिनेट की सब कमेटी ने शराब के दाम 15% तक कम करने और शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विकल्पों पर भी मंथन किया। एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, तो शराब के दाम भी बढ़ेंगे। हालांकि, इन दोनों मुद्दों पर आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा।
नई आबकारी नीति के मुताबिक 80% पुरानी शराब दुकानों के ठेके 20% बढ़ोतरी के साथ रिन्यू होंगे। सरकार धार्मिक और पवित्र नगरी से शराब दुकानें हटाने का फैसला ले सकती है। ऐसे में उज्जैन नगर निगम समेत 13 शहरों की नगरपालिका और नगर पंचायत सीमा के भीतर की दुकानें बंद किए जाने का प्रस्ताव है।
