New Initiative Of Collector: अब जनता से पूछेंगे अधिकारियों का फीडबैक, 2 CEO- DEO को नोटिस

तालाबों पर अतिक्रमण की जानकारी के लिए फोन नंबर जारी

341

New Initiative Of Collector: अब जनता से पूछेंगे अधिकारियों का फीडबैक, 2 CEO- DEO को नोटिस

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट 

छतरपुर: कलेक्टर संदीप जी.आर. ने 10 मई से शुरु होने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पात्र हो उसको लाभ मिले, कोई भी हितग्राही पात्र होने के बाद भी वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से इस अभियान में आने वाले 67 प्रकार के लाभ लेने संबंधित आवेदनों के निराकरण की मॉनिटरिंग की जाएगी।

●नौगांव एवं बड़ामलहरा CEO को जारी हुए नोटिस..

कलेक्टर जीआर ने अटल पेंशन, जीवन ज्योति योजना, तालाबों के सीमांकन उपरांत मुनारे लगाए जाने एवं कुआं, बावड़ियों की समीक्षा करते हुए बड़ामलहरा एवं नौगांव जनपद सीईओ को मुनारे बनवाने में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को ज्वाइंट विजिट नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नौगांव में ग्राउण्ड पर कार्य नही दिख रहा।

●तालाबों पर अतिक्रमण की 07682-181 पर दें जानकारी..

कलेक्टर ने 7 दिवस का अल्टीमेटम देकर सीमांकन हो चुके सभी तालाबों पर मुनारे बनवाने एवं कुंओं की सफाई कराने आदि निर्देश दिए। साथ छतरपुर एसडीएम को अतिक्रमण मुक्त कराए गए तालाबों की सही जानकारी नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की और आमजन से तालाबों पर अतिक्रमण होने की 07682-181 पर जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम से अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का पब्लिक फीडबैक भी लिया जाएगा।

●हड़ताल पर जाने वालों की कटेगी वेतन..

उन्होंने सीईओ जप एवं सीएमओ को भवन अनुज्ञा, हैण्डपंप सुधार, फायर एनओसी, मृत्यु एवं जन्म प्रमाण सहित विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे कामों को कैंपेन मोड में करने एवं चालु खसरा, खतौनी, नक्शा की सटिर्फाई कॉपी लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त करने का प्रचार करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही एलडीएम को आधार लिंकिंग एवं डीबीटी पेंडिंग काम को निराकृत करने एवं बैंक सखी का सम्मेलन एवं बैंकर्स का मीटिंग लेकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने हड़ताल पर जाने वालों की ट्रेजरी अधिकारी को वेतन काटने के निर्देश दिए।

●गरीबों को मिलेंगे पट्टे, कलेक्टर ने मांगे आवेदन..

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की समीक्षा करते हुए ज्यादा पात्रों के आवेदन कराने एवं बड़ा परिवार हो जाने पर अलग समग्र आईडी बनाने के लिए निर्देशित किया एवं बंटन हेतु तैयार पट्टों की समीक्षा के साथ ही पटवारियों को टेज्निंग देने के निर्देश दिए तथा शासकीय जमीन में बने पीएम आवासों को चेक करने व स्वास्थ्य केन्द्रों स्कूलों के सामने से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

●कैम्प लगाकर बनाए जाएं छात्र-छात्राओं के ड्राईविंग लाइसेंस..

कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के क्रियांवयन एवं अधिक लोगों को लाभ दिया जाए। उन्होंने एमपीईबी को मीटर सविर्सेस, कनेक्शन आदि विद्युत से संबंधित वर्क को पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी पीओ डूडा को निर्देशित किया कि विद्युत एवं पानी से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए संयुक्त कैम्प लगाएं जाएं। साथ ही आईटीआई संस्थान से संबंधित माइग्रेशन, अंकसूची सुधार आदि कार्य के भी कैम्प लगाएं।

कलेक्टर ने आरटीओ को स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य चिन्हित जगह पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र-छात्राओं के ड्रायविंग लायसेंस कैम्प लगाकर बनाएं जाने के निर्देश दिए।

●प्लास्टिक पन्नी बीनने वाले होंगे फॉमर्लाइज..

कलेक्टर ने CEO जप एवं सीएमओ को सांसद एवं विधायक निधि से होने वाले कामों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी शौचालयों को चालू रखने, सफाई कर्मचारियों को टेज्ंड करने, बीटवार कार्य कराने, रात में दुकानों का कचरा कलेक्शन करने, कचरा गाड़ी के जीपीएस को पब्लिकली करने, खुले में शौच को रोकने मिशन मोड मे कार्य करने के निर्देश दिए तथा पन्नी प्लास्टिक बीनने एवं कवाड़ का काम करने वालों को फोमर्लाइज कर इन्हें एक चिन्हित कर जगह उपलब्ध कराने का कहा। साथ ही एसडीएम को अनाधिकृत रूप से शहरों में पेम्पलेट लगाने वालों पर संपत्ति विरूपण में कायर्वाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोड पर बने नाडेप को हटाकर अंदर शिफ्ट करने के निर्देश दिए।

●शिकायतों के कम निराकरण पर DEO को नोटिस..

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में शिकायतों के अधिक निराकरण करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही डेलीवेसेस आने वाली शिकायतों को तुरंत निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायतें बढ़ने और निराकरण प्रतिशत कम होने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।