केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट  ने लगाई रोक

केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मीडियावाला.इन।

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कथित रूप से किराए का भुगतान न करने के मामले में केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस आर.एफ. नरीमन के नेतृत्व में एक पीठ ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से दायर याचिका पर अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल 3 मई को राज्य के मुख्यमंत्रियों को पद छोडऩे के बाद से, वे जितने भी समय सरकारी आवास में रहे, उस अवधि का बाजार दर से किराया देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में 2001 से सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

अदालत ने राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदान की जाने वाली बिजली, पानी, पेट्रोल, तेल, जैसी सुविधाओं के लिए देय और भुगतान की जाने वाली पूरी राशि का राज्य सरकार द्वारा आदेश की तारीख से 4 महीने के अंदर हिसाब किताब करने का निर्देश दिया था।

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