उत्तर प्रदेश में लागू एस्मा, 6 महीनों तक सरकारी विभागों की हड़ताल पर बैन

उत्तर प्रदेश में लागू एस्मा, 6 महीनों तक सरकारी विभागों की हड़ताल पर बैन

मीडियावाला.इन।

नई दिल्ली टीम डिजिटल। पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों  के भत्तों  पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे कोरोना से लड़ने के लिए नगदी के संकट को वजह माना गया है। मगर उत्तर प्रदेश में इस कटौती के सामने आने के बाद से ही इस नियम की मुखालफत कमोबेश सभी महमकों में शुरु हो गई थी। लिहाजा इस विरोध को दबाने के लिए सीएम आदित्यनाथ योगी  ने पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से एस्मा लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत अगले 6 महीनों के लिए सूबे में हड़ताल  पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

ASMA के बाद भी हड़ताल पर गए कर्मचारी तो होगी सख्त कार्रवाई
एस्मा की जानकारी देते हुए सूबे के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने चेतावनी दी कि अगर एस्मा लागू होने के बाद भी कर्मचारी हड़ताल का रुख करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सूबे में कर्मचारियों के भत्तों के भुगतान को एक साल के लिए स्थगित करने के बाद पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। इस के बाद भी जब कर्मचारी हाथों में काली पट्टियां बांधकर बागी स्वर बुलंद कर रहे थे तो अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस्मा लागू किया गया है।

हड़ताल का कोई नोटिस नहीं, बिना वजह कर्मचारियों को चुनौती है एस्मा
दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों ने एस्मा पर हैरत जताते हुए दावा किया कि किसी संगठन की ओर से हड़ताल का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। ऐसे में बिना वजह सरकार एस्मा सरीखे नियम जारी कर रही है जिसकी कोई जरुरत नहीं है। वहीं कुछ कर्मचारियों ने इसे दमन बताते हुए कहा कि जब किसी कर्मचारी संगठन ने कोई हड़ताल की बात नहीं की थी तो उन्हें बिना वजह छेड़ने या चुनौती देने का क्या मतलब है।

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