पेंशनरों को DA नहीं, जबरदस्त आक्रोश
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने आज सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 11% मंहगाई भत्ते के भुगतान के आदेश मार्च से कर दिए, वहीं पेंशनरों के आदेश छत्तीसगढ़ राज्य से कथित सहमति के नाम पर नहीं जारी किये गये।
मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के पेंशनर सेवारत कर्मचारियों से 14%मंहगाई राहत राशि कम प्राप्त करेंगे।
मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्य सचिव भारत सरकार के 13 नवम्बर 2017 के कार्यालयीन ज्ञापन की अनदेखी कर विगत वर्षों से लगातार आर्थिक एवं मानसिक रूप से त्रस्त करते आ रहे हैं।
बाजार में मंहगाई सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए एक समान है फिर भेदभाव क्यों? सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैये से पेंशनरों में आक्रोश है।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि केन्द्र सरकार के 13 नवम्बर 2017 के परिप्रेक्ष्य में पेंशनरों के लिए 14% मंहगाई राहत राशि के भुगतान के आदेश अविलंब जारी करें।
