भोपाल: राज्य सरकार राजस्व न्यायालयों की तर्ज पर अब MP Revenue Board की प्रक्रियाएं भी Online करने जा रही है। मंडल में अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के माध्यम से Online प्रस्तुत किए जा सकेगी। इसमें नोटिस जारी करने से लेकर पारित आदेशों को भी ऑनलाईन किया जाएगा। आमजनता इसे वेबसाईट पर देख भी सकेगी।
राज्य सरकार इसके लिए भू राजस्व संहिता राजस्व मंडल Revenue Board की प्रक्रिया नियम तैयार कर लिए है और इन पर दावे आपत्तियों के लिए पंद्रह दिन का समय तय किया गया है। उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसमें Revenue Board और उसकी सभी बेंचे शामिल रहेंगी। मंडल में सूचना प्रकाशन, नोटिस से लेकर निर्णय तक की प्रक्रिया ऑनलाईन हो सकेगी। ऐसी अपील और आवेदनों को एक मामले के रुप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जो रजिस्ट्रार के लिए के समक्ष पक्षकार को उपस्थित होंने के लिए तारीख तय होगी जो पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी। सिस्टम द्वारा ऑनलाईन इसके लिए मंजूरी जारी की जाएगी।
प्रदेश के राजस्व न्यायालयों के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों के लिए सूचना प्रकाशन अब वेबसाईट पर हो सकेगी।
Revenue Board के अध्यक्ष एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास अपील की सुनवाई ऑनलाईन ट्रांसफर कर सकेंगे। अपील से संबंधित पक्षकारों को नोटिस भी Online जारी किए जा सकेंगे। मंडल के सभी निर्णय भी आॅनलाईन देखे जा सकेंगे और उनकी प्रतियां भी ली जा सकेंगी।
इलेक्ट्रानिक रजिस्टर
Revenue Board में रजिस्ट्रीकृत सभी मान्यता प्राप्त क्लर्को का इलेक्ट्रानिक रुप में रजिस्टर रखा जाएगा। इसमें क्रमांक से लेकर नाम, वलदीयत, पता, मोबाइल, ईमेल, रजिस्ट्रीकरण की तारीख, विधि व्यवसायी का नाम, रजिस्टर से हटाए जाने की तारीख और कारण का भी ब्यौरा रहेगा।
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कम्प्यूटर शीट पर होंगे मामले
प्रत्येक मुख्य मामले के साथ अपीलार्थी अथवा आवेदक या उसके अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी को शामिल करते हुए लेजर पेपर पर सारी जानकारी कम्प्यूटर शीट पर तैयार की जाएगी। अपील का ज्ञापन, आवेदन, प्रत्युत्तर, दस्तावेजों की सूची और शपथ पत्र की जानकारी इस कम्प्यूटर शीट पर होगी। आवेदनों की तामीली और अभिस्वीकृति भी इसी तरह दी जा सकेगी।
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पंजीयन से लेकर सूचीबद्ध तक सब ऑनलाईन
Revenue Board में आने वाली अपील का ज्ञापन या पुनरीक्षण का आवेदन रजिस्ट्रर सर्किट बैंच का रीडर इस मामले को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में पंजीयन करेगा। सूचना भी इसी सिस्टम से जारी की जाएगी। पक्षकारों की अनुपस्थिति में मामले को सुना जा सकेगा अथवा खारिज किया जा सकेगा। सुनवाई के लिए नियत मामलों को दर्शाने वाली वाद की सूची की एक प्रति भी रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रदर्शित की जाएगी।
आदेश भी ऑनलाईन-
किसी भी मामले में कोई आदेश पारित किया जाएगा तो रीडर रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में उसे अद्यतन करेगा और शेष मामलों की स्थिति भी उद्यतन की जाएगी। समायोजन के लिए अधिवक्ताओं के मामले सुनवाई के लिए नियत तारीख तक स्थगित हो जाए तो उसे भी रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में डाला जाएगा। प्रत्येक पारित आदेश की प्रति रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर डाली जाएगी, तैयार की जाएगी और पोस्ट की जाएगी। इसकी कापी भी ऑनलाईन देखी जा सकेगी। मंडल की वेबसाईट पर भी इसे अपलोड किया जाएगा।
