Illegal Colonies : अवैध कॉलोनी काटने वालों पर अब जोर से चलेगा सरकारी डंडा!
Indore : अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर नगर निगम और प्रशासन जल्द ही सख्ती करने वाला है। इसलिए कि चुनाव से पहले सरकार को ज्यादातर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई शुरू करना है। अभी तक अवैध कॉलोनी काटने वाले 196 भूमाफिया के खिलाफ नगर निगम ने पुलिस थानों में शिकायती आवेदन दिए। कॉलोनी सेल ने एफआईआर दर्ज करने के लिए यह आवेदन दिया है।
कलेक्टोरेट के नजूल विभाग से 207 कॉलोनियों में से 193 की एनओसी निगम को मिल गई है। इनमें से 73 को वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अवैध कॉलोनी को कटने और उनमें होने वाले निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी निगम के 19 जोन पर तैनात बिल्डिंग परमिशन शाखा के बिल्डिंग अफसर व निरीक्षक की है। लेकिन, सख्ती नहीं होने से भूमाफिया कॉलोनी काटते हैं और उनके प्लॉट बिक जाते हैं और लोग प्लाट पर काम भी शुरू कर देते हैं।
काईवाई के लिए जब तक अफसर जागते हैं काफी देर हो जाती है। निगम के अफसरों की मुस्तैदी के आभाव के कारण ही शहर में भूमाफिया ने 900 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां काटकर बेच दी। इनमें से 207 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया हाल ही में शुरू की गई। सरकार के नए नियम ‘कॉलोनी विकास अधिनियम 2021’ के तहत निगम 2016 से पहले अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को ही वैध कर रहा है। इसके बाद की कॉलोनियों को अभी अवैध ही माना जाएगा।
900 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध
कॉलोनी सेल ने शहर सहित निगम सीमा में आए 29 गांवों की अवैध कॉलोनियों का सर्वे वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के पहले कराया था। 19 जोनों में आने वाले 85 वार्ड में सर्वे हुआ। इसमें 900 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध निकली थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी), इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) नजूल विभाग, हाउसिंग बोर्ड और सिलिंग की अनापत्ति आने के बाद 596 को वैध होने लायक पाया गया। इसके बाद फिर से अनापत्ति.पत्र (एनएओसी) लेने पर 198 कॉलोनियां रह गईं जो कि वैध हो सकती थी। अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई करते हुए कॉलोनी सेल ने 198 में से 162 अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए पहले लिया और प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान 45 आवेदन और आ गए। इसके बाद वैध होने वाली कॉलोनियों का आंकड़ा 207 तक पहुंच गया।
वैध होने वाली 207 कॉलोनियां उलझी
शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने से पहले जमीन, न्यायालयीन प्रकरण संबंधित और अन्य मामलों को लेकर दावे और आपत्तियां बुलाने के साथ टीएंडसीपी, आईडीए, नजूल, हाउसिंग बोर्ड और सिलिंग से एनएओसी मांगी गई। इनमें से नजूल को छोडक़र सभी विभागों की एनओसी निगम कॉलोनी सेल को मिल गई। जमीन संबंधित परीक्षण के चलते नजूल से एनओसी न मिलने पर वैध होने वाली 207 कॉलोनियां उलझ गईं। इस पर निगम कॉलोनी सेल ने नजूल विभाग से कई बार पत्र व्यवहार किया, तब जाकर निगम को नजूल से एनओसी मिलना शुरू हुई।
कॉलोनी सेल को पिछले दिनों जहां 207 में से 93 अवैध कॉलोनियों की एनओसी मिल गई, वहीं 100 की और एनओसी आ गई है। पहले मिली 93 अवैध कॉलोनियों में से 73 को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाकी 20 कॉलोनी सरकारी जमीन पर होने के साथ आपत्ति आने पर अभी वैध करने से रोक दी गई है। 73 कॉलोनियों का लेआउट निगम कॉलोनी सेल के नियुक्त कंपनी से तैयार कराया जा रहा है।
लेआउट बनते ही सार्वजनिक कर दावे-आपत्ति बुलाकर निराकरण किया जाएगा। इसके बाद विकास शुल्क जमा करवा कर कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की जाएगी। निगम कॉलोनी सेल के अफसरों ने दावा किया है कि यह प्रक्रिया आगामी 15 दिन में हो जाएगी। हालांकि अवैध कॉलोनियों के वैध होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि निगम से नक्शे पास होने लगेंगे और बैंक से ऋण भी मिलने लगेगा।
थाने से ली जा रही जानकारी
अवैध कॉलोनी काटने वाले 196 लोगों के खिलाफ कॉलोनी सेल ने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है। अलग-अलग पुलिस थानों पर एफआईआर के लिए यह आवेदन दिया गया। अवैध कॉलोनी काटने वाले जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी, वही कॉलोनियां वैध होंगी। कारण सरकार के नए नियम के तहत वैध होने वाली कॉलोनी की फाइल में एफआईआर की कॉपी लगाना जरूरी है। इसलिए नया नियम आने के बाद से अभी तक 196 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन पुलिस थाने पर दिया गया है। इनमें से कितने थानों पर एफआईआर दर्ज हो गई है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों पर आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी।
