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Nursing Scam Monetering: नर्सिंग घोटाले की जांच की मानीटरिंग अब ACS हेल्थ सुलेमान करेंगे, देंगे राज्य सरकार को प्रतिवेदन
भोपाल:मध्यप्रदेश में चल रहे नर्सिंग घोटाले में में जहां राजस्व, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलग-अलग कार्यवाही कर रहे है वहीं अब पूरे घोटाले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाकर राज्य सरकार को प्रतिवेदन सौपेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने एसीएस हेल्थ को इस घोटाले से जुड़े प्रत्येक पहलु का बारीकी से अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत प्रतिवेदन राज्य शसन को देने को कहा है।
प्रदेश में चल रहे नर्सिंग घोटाले में नसिंग काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्यवाही शुरु हो गई है। कॉलेजों की गलत रिपोर्ट देने वाले चौदह राजस्व अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी हो चुके है। राज्य सरकार 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर चुकी है और अब न्यायालय के निर्देश पर पहले जांच में क्लीनचिट पा चुके सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच भी जारी है।
मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में सामने आ रही विभिन्न अनियमितताओं को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) मोहम्मद सुलेमान को हर पहलू की बारीकी से जांच करने, परीक्षण करने और इसके बाद पूरे मामले को लेकर प्रतिवेदन देने को कहा गया है।
ACS हेल्थ प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज शुरु किए जाने के मामले में नर्सिंग काउंसिल द्वारा तय की गई मान्यता शर्तो से हटकर मान्यता प्राप्त करने वाले नर्सिंग कॉलेजों की अलग-अलग स्तर पर की गई जांच रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे। जमीनों के निरीक्षण, भवन और उपकरण सहित अन्य इन्फ्रस्ट्रक्चर की जांच, कॉलेज में तैनात किए जाने वाले अकादमिक स्टॉफ, विशेषज्ञों की उपलब्धता, लेबोरेटरी, अस्पतालों से सम्बद्धता, एक ही अस्पताल से अनेक नर्सिंग कॉलेजों की सम्बद्धता, विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निरीक्षण और अधिकारियों की इसमें जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं किए जाने, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक शर्तो की अनदेखी कर दी गई क्लीनचिट, अनुमतियों और त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट जारी करने जिसके आधार पर अनुमति दिये जाने कॉलेजों की अनुमति के दौरान विभिन्न स्तर पर निरीक्षण करने वाली टीम के जिम्मेदारों द्वारा कर्त्तव्य निवर्हन में की गई अवहेलना, फायर एनओसी से लेकर सारी आवश्यक शर्तो का जहां पालन नहीं हुआ है। इनके लिए कौन दोषी है इनके विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए अपना प्रतिवेदन तैयार करवाएंगे और इस प्रतिवेदन को मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को सौंपेंगे।
यह प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इस समूचे घोटाले के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।
